बोर्ड की टिप्पणी से पुजारी महासंघ नाराज: छवि धूमिल करने वाला बताया; माफी नहीं मांगी तो होगी कानूनी कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े एक बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा पंडे-पुजारियों के संबंध में की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पुजारी समाज की छवि धूमिल करने वाला बताया है।
तत्काल बयान वापस लेने की मांग
महासंघ ने संबंधित संस्था से तत्काल बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि एक समाचार में टूरिज्म बोर्ड के हवाले से यह कहा गया था कि सिंहस्थ के दौरान पंडे-पुजारी श्रद्धालुओं के साथ ‘नो-नो’ जैसा व्यवहार न करें और वाहन चालक मनमानी करने के बजाय मुस्कुराकर ‘जय महाकाल’ कहें।
‘पंडे-पुजारी नो-नो’ जैसे शब्दों का आशय क्या
उन्होंने सवाल उठाया कि ‘पंडे-पुजारी नो-नो’ जैसे शब्दों का आशय क्या है और इसे किस संदर्भ में कहा गया है। महासंघ का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणी से देशभर के पुजारियों की गरिमा को ठेस पहुंची है।
महेश पुजारी ने कहा कि तीर्थ स्थलों और मंदिरों की धार्मिक परंपराओं के संचालन में पंडे-पुजारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देशभर से आने वाले श्रद्धालु अपने पारंपरिक पंडों और पुरोहितों के माध्यम से पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। उन्होंने दावा किया कि पुजारी समाज सदैव श्रद्धालुओं के प्रति सम्मानजनक और सहयोगात्मक व्यवहार करता है।
धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल
महासंघ ने सिंहस्थ जैसी विशाल धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। संगठन का आरोप है कि कई बार अनुभवहीन अधिकारियों और अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के कारण श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य मंदिरों तक पहुंचने में कठिनाई, लंबी दूरी तक पैदल चलने की मजबूरी और दूर से दर्शन कराकर लौटाने जैसी शिकायतें अक्सर सामने आती हैं।
टिप्पणी करने के बजाय व्यवस्था में सुधार करें
पुजारी महासंघ ने कहा कि धार्मिक परंपराओं से जुड़े लोगों पर टिप्पणी करने के बजाय व्यवस्था में सुधार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित संस्था ने अपना बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा और एफआईआर सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर धार्मिक संगठनों और पर्यटन क्षेत्र के बीच विवाद गहराता दिखाई दे रहा है।
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