खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
कच्चे तेल के आयात पर भारी निर्भरता कम करने और भविष्य के ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत ने बड़ी रणनीति तैयार की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत 'राष्ट्रीय डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन (समुद्र मंथन मिशन)' को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आयात पर 85% से अधिक निर्भर भारत
भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का करीब 85 से 87 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है। वहीं, एलपीजी आयात के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हाल के वैश्विक तनावों और पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंकाओं ने सरकार को ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया है।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन 25.98 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो देश की कुल जरूरत का लगभग 10 प्रतिशत ही पूरा करता है। वर्तमान उत्पादन करीब 5.22 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2011 में यह 9 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक था। सरकार अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में भी तेल और गैस की खोज शुरू कर रही है, जहां अब तक अन्वेषण नहीं हुआ था।

2.5 लाख वर्ग किलोमीटर नए क्षेत्रों में होगी खोज
सरकार ने करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज की योजना बनाई है। अब तक खोज का प्रमुख फोकस मुंबई ऑफशोर, राजस्थान, गुजरात और असम रहा है। हाल ही में राजस्थान के थार क्षेत्र में Oil India Limited (OIL) को भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अब सरकार की नजर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्र पर है, जहां बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है।

समुद्र की गहराई में होगी ड्रिलिंग
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, समुद्र मंथन मिशन के तहत अंडमान-निकोबार क्षेत्र में डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर ड्रिलिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाना है। इस मिशन में वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों Petrobras, TotalEnergies, BP, Shell और ExxonMobil के विशेषज्ञ भी तकनीकी सहयोग दे रहे हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना को भी मिलेगा बढ़ावा
सरकार लगभग 9 अरब डॉलर की लागत वाली ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को भी आगे बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना है। हालिया भू-वैज्ञानिक अध्ययनों से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं।

95 हजार करोड़ रुपए का निवेश
सरकार ने राष्ट्रीय डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए करीब 10 अरब डॉलर (लगभग 95 हजार करोड़ रुपए) का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग समुद्र की गहराई में नए अन्वेषण कुएं खोदने, आधुनिक तकनीक अपनाने और घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जाए और भविष्य में वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम हो।