खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
UPI के बड़े मर्चेंट लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर व्यापारिक संगठनों का विरोध अभियान तेज हो गया है।

23 सितंबर को प्रस्तावित ‘नो UPI डे’ को लेकर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने पोस्टर, कॉल सेंटर और सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं तक संदेश पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है।

10 लाख लोगों तक संदेश पहुंचाने का लक्ष्य
अभियान को अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान का समर्थन बताया गया है।

व्यापारिक संगठन का दावा है कि डिजिटल अभियान के जरिए करीब 10 लाख लोगों तक संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

बाजारों में लग रहे पोस्टर, कॉल सेंटर से संपर्क
इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक, शहर के अलग-अलग बाजारों में ‘नो UPI डे’ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही व्यापारियों से सीधे संपर्क के लिए कॉल सेंटर शुरू किया जा रहा है।

23 सितंबर के सांकेतिक विरोध से जोड़ने की योजना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी व्यापारियों और ग्राहकों को अभियान की जानकारी दी जा रही है।

बाजारवार संपर्क कर अधिक से अधिक व्यापारियों को 23 सितंबर के सांकेतिक विरोध से जोड़ने की योजना है।

UPI के खिलाफ नहीं, चार्ज को लेकर चिंता
अक्षय जैन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य UPI या डिजिटल भुगतान व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाना नहीं है।

व्यापारियों की चिंता प्रस्तावित मर्चेंट चार्ज, उससे बढ़ने वाली लागत और भुगतान व्यवस्था से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को लेकर है।

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि कम मार्जिन वाले खुदरा कारोबार में अतिरिक्त लागत का असर पड़ सकता है।

वे शुल्क की व्यवस्था, उसकी लागत और रिफंड जैसे पहलुओं पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

23 सितंबर को सांकेतिक विरोध
नो UPI डे को व्यापारियों की ओर से एक दिन के सांकेतिक विरोध के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है।

अभियान से जुड़े संगठनों की ओर से व्यापारियों से उस दिन UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने की अपील की जा रही है।

साथ ही अभियान को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चलाने तथा ग्राहकों के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी
व्यापारी संगठन सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल कंटेंट और अपने व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं।

कॉल सेंटर के जरिए बाजारवार व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें अभियान से जोड़ने की योजना है।

व्यापारियों का कहना है कि उनकी मांग डिजिटल भुगतान को खत्म करने की नहीं, बल्कि मर्चेंट चार्ज की व्यवस्था और उससे जुड़ी लागत को लेकर स्पष्टता तथा व्यावहारिक समाधान की है।