खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, 31 अगस्त से पहले राज्य सरकार अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव और संभागायुक्त स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना कर सकती है।

नई जमावट की तैयारियां
करीब एक दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की है, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो और तेजी से परिणाम देने की क्षमता रखते हो। इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर नई जमावट की तैयारियां चल रही हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हो सकती है नई तैनाती
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में भी अधिकारियों की नई टीम तैयार की जा सकती है। पूर्व में आलोक कुमार सिंह के सीएमओ से बाहर जाने के बाद से ही यहां बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल सीएमओ का संचालन एसीएस नीरज मंडलोई के नेतृत्व में हो रहा है।

चर्चा है कि इलैया राजा टी., विक्रम कौशलेंद्र सिंह, अरविंद कुमार दुबे, सुधीर कोचर, चंद्रशेखर वालिम्बे, अरुण परमार और संदीप केरकेट्टा जैसे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ अधिकारियों को वापस सीएमओ में बुलाने की भी संभावना जताई जा रही है।

उज्जैन और इंदौर में भी बदल सकते हैं जिम्मे
सूत्रों के मुताबिक, उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह के पास वर्तमान में संभागायुक्त के साथ-साथ सिंहस्थ मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी है। सरकार दोनों जिम्मेदारियां अलग-अलग अधिकारियों को सौंपने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो आशीष सिंह के पास केवल एक ही प्रभार रहेगा और दूसरे पद पर किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

वहीं, इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े को भी वापस भोपाल बुलाए जाने की चर्चा है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री से जुड़े किसी महत्वपूर्ण दायित्व की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही उन्हें उज्जैन भेजे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इंदौर संभागायुक्त के पद के लिए भी कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद दो राजस्व अधिकारी निलंबित
इधर, राजस्व विभाग ने टीकमगढ़ जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जतारा एसडीएम संजय दुबे और चंदेरा के नायब तहसीलदार कसोरिया को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों की जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं करने का आरोप है।

किसानों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, ग्राम गोटेट के किसानों राकेश यादव, संतराम, सुमन, उपेंद्र सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड गलत तरीके से दर्ज किया गया है। शिकायत के बावजूद सुधार नहीं होने पर किसानों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव को तलब किया और गलत आदेश निरस्त कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व विभाग ने दोनों अधिकारियों को निलंबित करते हुए पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।