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पुलिसकर्मी को फोन पर धमकी का मामला: गुजरात के किस 'राजा' पर एफआईआर दर्ज; मामले की जांच

KHULASA FIRST

संवाददाता

19 अप्रैल 2026, 11:23 am
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पुलिसकर्मी को फोन पर धमकी का मामला

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को फोन पर धमकाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गुजरात के लिमड़ी निवासी खुद को ‘राजा’ बताने वाले शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच के दौरान हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले की जांच के सिलसिले में आरोपी पूजा वर्मा को नोटिस देने के लिए प्रधान आरक्षक किशोर द्वारा संपर्क किया जा रहा था। कॉल रिसीव नहीं होने पर जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक बृजेश सिंगर ने भी उसी नंबर से फोन कर आरोपी को जांच में सहयोग करने और थाने आने के लिए कहा।

व्हाट्सएप नोटिस की तैयारी के बीच आया कॉल
बताया जा रहा है कि आरोपी के थाने उपस्थित नहीं होने पर उसे वाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही थी। इसी दौरान कुछ देर बाद किशोर के मोबाइल पर गुजरात के लिमड़ी निवासी शिवराज सिंह का कॉल आया।

फोन पर अभद्रता और धमकी का आरोप
आरोप है कि शिवराज सिंह ने कॉल के दौरान प्रधान आरक्षक से अभद्र भाषा में बात की, बदतमीजी की और धमकी दी। घटना के बाद प्रधान आरक्षक ने पूरे मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके आधार पर कनाड़िया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।

पहले भी विवादों में रहा नाम
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में भी शिवराज सिंह के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। उस समय एक एनआरआई नागरिक मनोज वर्गीस ने साकेत नगर स्थित अपने बंगले पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। मामला तब चर्चा में आया था, जब शिकायतकर्ता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल नाथ से हस्तक्षेप की मांग की थी।

समझौते की कोशिश भी हुई
बताया जाता है कि उस दौरान समझौते की कोशिश भी हुई थी और शिवराज सिंह ने 15 दिन में मकान खाली करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में विवाद फिर बढ़ा और पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। उस प्रकरण में शिवराज सिंह ने खुद को किरायेदार बताया था, हालांकि वह इसके पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।

फिलहाल जांच जारी
कनाड़िया थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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