पुलिस को मिलेगा अन्वेषण भत्ता, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव: गृह विभाग की समीक्षा में दिया आश्वासन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। विवेचकों को अन्वेषण भत्ता भी मिले, इस दृष्टि से अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन किया है।
अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, सुरक्षा, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त गवाह और पीड़ित के परिवहन, भोजन आदि के साथ फोटोग्राफी -वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, न्यायलीन प्रक्रिया से जुड़े आकस्मिक खर्च देखते हुए अन्वेषण भत्ता लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
वे शुक्रवार को गृह विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सजगता और सक्रियता से भूमिका निभाई जाए।
साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आईटी कंसल्टेंट की सेवा लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन, कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से आवश्यक बल की व्यवस्था पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा सिंहस्थ की दृष्टि से विभिन्न कंट्रोल रूम तथा अन्य व्यवस्थाओं को इस तरह पूर्ण किया जाए ताकि उनका स्थाई महत्व और प्रभाव रहे। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर सहित देव स्थान हैं।
सभी व्यवस्थाओं को स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित किया जाए। वसंत पंचमी और हाल ही में भोजशाला से संबंधित प्रसंग में पुलिस बल की सजग भूमिका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और फोर्स को बधाई दी। कहा पुलिस के नवाचार सराहनीय हैं।
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