खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन में जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार की 'पीएम-ई बस सेवा' के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

सबसे पहले इंदौर में ई-बस सेवा शुरू होगी
पहले चरण में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सेवा शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण में ग्वालियर, उज्जैन और सागर को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले इंदौर में ई-बस सेवा शुरू होगी। पहले चरण में इंदौर के 8 रूटों पर 150, भोपाल के 10 रूटों पर 100 तथा जबलपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।

6 शहरों में कुल 582 इलेक्ट्रिक बसें
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्य प्रदेश के छह शहरों में कुल 582 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। यात्रियों को टिकट के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध होगी। टिकटिंग पूरी तरह 'चलो ऐप' और अन्य डिजिटल माध्यमों से की जाएगी, जिससे यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होगी।

ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर होगा संचालन
पीएम-ई बस सेवा का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर किया जाएगा। बसों के लिए ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ कंपनी उपलब्ध कराएगी। ऑपरेटर को 58.14 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसमें 22 रुपए प्रति किलोमीटर केंद्र सरकार और 36.14 रुपए प्रति किलोमीटर राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक बस को प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा।

6 शहरों में बनेंगे आधुनिक डिपो
ई-बसों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रदेश के छह शहरों में कुल नौ आधुनिक डिपो बनाए जा रहे हैं। भोपाल में बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में दो डिपो (लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत) इंदौर में नायता मुंडला और चंदन नगर में दो डिपो (करीब 6 करोड़ रुपए की लागत) ग्वालियर में दो डिपो, जबलपुर, उज्जैन और सागर में एक-एक डिपो बनाया जाएगा।

डिपो निर्माण की लागत का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार इस परियोजना में अपने हिस्से के रूप में लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

तैयार होगा चार्जिंग नेटवर्क
ई-बसों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दो-दो चार्जिंग स्टेशन। जबलपुर, सागर और उज्जैन में एक-एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन चार्जिंग स्टेशनों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 41 किलोमीटर लंबी हाई टेंशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए विशेष विद्युत सब-स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
नई 25-सीटर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बसों में आधुनिक डिजिटल टिकटिंग, आरामदायक सीटें, प्रदूषण मुक्त सफर और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। जुलाई से शुरू होने वाली यह योजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है, जिससे लाखों यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।