यूसीसी को बंपर समर्थन: सर्वे में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पक्ष में; समिति को मिले इतने सुझाव
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी के बीच राज्य स्तरीय समिति को जनसुनवाई और सार्वजनिक परामर्श के दौरान 9.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
93 प्रतिशत लोगों ने किया समर्थन
प्राप्त सुझावों में लगभग 93 प्रतिशत लोगों ने यूसीसी के समर्थन में अपनी राय दी है। खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी यूसीसी को लेकर उल्लेखनीय समर्थन देखने को मिला है, जहां 71 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने इसके पक्ष में सुझाव दिए हैं।
9 लाख 50 हजार से अधिक सुझाव मिले
समिति को 23 जून तक व्यक्तिगत श्रेणी में 9 लाख 50 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इनमें करीब 8 लाख 90 हजार लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त लगभग दो हजार संस्थाओं और संगठनों ने भी अपने तकनीकी एवं संगठनात्मक सुझाव समिति को सौंपे हैं।
महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय
सुझाव देने वालों में करीब चार लाख महिलाएं शामिल रहीं, जो कुल प्रतिभागियों का 42 प्रतिशत हैं। वहीं 5.5 लाख पुरुषों ने अपनी राय दर्ज कराई, जिनकी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत रही। इसके अलावा 100 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भी सुझाव देकर परामर्श प्रक्रिया में भागीदारी निभाई।
हिंदू समाज में सबसे अधिक समर्थन
समिति के आंकड़ों के अनुसार हिंदू समुदाय में यूसीसी को व्यापक समर्थन मिला है। 5.20 लाख हिंदू पुरुषों में से 95 प्रतिशत ने इसके पक्ष में राय दी, जबकि 3.70 लाख हिंदू महिलाओं में यह समर्थन 97 प्रतिशत तक दर्ज किया गया। सभी धर्मों की महिलाओं को मिलाकर देखें तो लगभग 95 प्रतिशत महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया है।
मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों की राय में बड़ा अंतर
सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय से कुल 44 हजार सुझाव प्राप्त हुए। इनमें 29 हजार पुरुष और 15 हजार महिलाएं शामिल थीं। आंकड़ों के मुताबिक 29 हजार मुस्लिम पुरुषों में से 38 प्रतिशत ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि 15 हजार मुस्लिम महिलाओं में से 71 प्रतिशत ने इसके पक्ष में राय दी। यह अंतर पूरे सर्वेक्षण की सबसे चर्चित बातों में शामिल है।
किन मुद्दों पर मिला समर्थन
विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, बहुविवाह पर रोक, तलाक के बाद भरण-पोषण की कानूनी व्यवस्था और पारिवारिक मामलों में समान अधिकार जैसे मुद्दों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इन कारणों की आधिकारिक पुष्टि सर्वे रिपोर्ट में नहीं की गई है।
यूसीसी क्या है?
समान नागरिक संहिता ( यूनिफॉर्म सिविल कोड) का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति वितरण जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।
सर्वे में पूछे गए प्रमुख प्रश्न
परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों से विवाह की समान न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, समान तलाक नियम, पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर अधिकार, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण तथा अन्य पारिवारिक कानूनों से जुड़े कुल 12 प्रमुख प्रश्नों पर राय मांगी गई।
समिति के अनुसार अधिकांश प्रश्नों पर बहुमत ने समर्थन में जवाब दिया। अब राज्य स्तरीय समिति प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विश्लेषण कर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
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