खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में विरोध और समर्थन, दोनों देखने को मिले। सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बुधवारा चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध किया। वहीं श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

केवल मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को ही शामिल करें
प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि वक्फ मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जहां लोग अपनी संपत्ति धार्मिक उद्देश्य से वक्फ करते हैं।

उनका कहना था कि ऐसे संस्थान के प्रबंधन में केवल मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का आदेश वापस लेने की मांग की।

धार्मिक संस्थाओं का दिया उदाहरण
प्रदर्शनकारियों ने अयोध्या, मथुरा और सोमनाथ जैसे धार्मिक संस्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज ने कभी उनके प्रबंधन में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी
उनका कहना था कि यदि नए सदस्यों की नियुक्ति करनी ही थी तो मुस्लिम समाज के योग्य और अनुभवी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए था। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा।

सरकार ने फैसले का किया बचाव
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नियुक्तियों का बचाव करते हुए कहा कि राज्य वक्फ कानून-2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

संविधान के अनुरूप लागू किया
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड केवल मस्जिदों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के व्यापक प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा संस्थान है। उनके अनुसार, यह कानून संसद में पारित होने के बाद संविधान के अनुरूप लागू किया गया है और इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

हिंदू संगठनों ने जताया समर्थन
वहीं श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस निर्णय से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उनके अनुसार, इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में निगरानी मजबूत होगी और बोर्ड अधिक निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकेगा।