खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार की ओर से कहा गया कि अमित शाह दिल्ली प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में जवाब देंगे।

हंगामे के बीच सोमवार को लोकसभा में चार अहम विधेयक पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 शामिल हैं।

इसके अलावा केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 भी सदन में पेश किए गए। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे के चलते बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध
विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देते, तब तक सदन में हंगामा जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर सस्पेंस
मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को इसका आखिरी दिन है। यानी अब सत्र के केवल चार दिन बाकी हैं। पिछले तीन हफ्तों से दोनों सदनों में लगातार हंगामे और स्थगन के कारण कई अहम विधेयकों पर चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी है।

इसी वजह से महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन बिल को लेकर सरकार की रणनीति पर सस्पेंस बना हुआ है। सोमवार को लोकसभा के एजेंडे में इनमें से किसी भी विधेयक को शामिल नहीं किया गया।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर क्या प्रस्ताव है?
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अप्रैल में लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था, जिसके कारण यह पारित नहीं हो पाया।

प्रस्ताव में 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देने और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के जरिए सदन का आकार बढ़ाने की बात कही गई थी।

FCRA संशोधन बिल भी लंबित
FCRA संशोधन बिल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी इस पर चर्चा और पारित होना बाकी है। प्रस्तावित संशोधन में विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठनों की निगरानी व्यवस्था कड़ी करने और जिन गैर-लाभकारी संगठनों का लाइसेंस खत्म हो गया है।

उनकी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। इस बिल का कुछ राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों की ओर से विरोध किया गया है।

चार दिन में कितने बिल आगे बढ़ेंगे?
मानसून सत्र के समाप्त होने में अब केवल चार दिन बाकी हैं। लगातार हंगामे के बीच सरकार के सामने लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की चुनौती है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है।

ऐसे में आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही के साथ-साथ महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन बिल पर सरकार के रुख पर नजर रहेगी।