लापरवाही बरतने वाले अफसरों और ठेकेदारों की अब खैर नहीं: विकास कार्यों की होगी निगरानी; मंत्री सिलावट का अल्टीमेटम- गुणवत्ता से समझौता नहीं, 700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का मांगा हिसाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रेसीडेंसी कोठी में आयोजित बैठक में मंत्री ने विकास के लिए जारी करीब 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा की।
बैठक में संभाग के कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और विकास प्राधिकरण के सीईओ परीक्षित झाड़े मुख्य रूप से मौजूद थे। मंत्री ने इन सभी शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर और मजबूत सुविधाएं देना ही सरकार की प्राथमिकता है।
समीक्षा बैठक के दौरान सांवेर और शहर के अन्य हिस्सों में चल रहे 15 बड़े प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। मंत्री सिलावट ने कान्ह नदी पर बन रहे 26 करोड़ के पुल को लेकर विशेष हिदायत दी और कहा कि वे खुद मौके पर जाकर काम की बारीकी से जांच करेंगे।
उन्होंने एमआर-11 रोड के काम में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को उनकी सहमति से रहने की वैकल्पिक व्यवस्था या किराए के घर दिए जाएं, ताकि सड़क का काम जल्द से जल्द आगे बढ़ सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि विकास के कार्यों में नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मास्टर प्लान की सड़कों के काम में भी तेजी लाएं
मंत्री ने अधिकारियों के लिए समय सीमा तय करते हुए कहा कि जो प्रोजेक्ट 80 प्रतिशत से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, उन्हें हर हाल में अप्रैल महीने तक जनता के लिए शुरू कर दिया जाए। इसमें लवकुश फ्लायओवर की सर्विस रोड और तुलसी नगर की मुख्य सड़क जैसे अहम काम शामिल हैं।
इसके अलावा 286 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 मास्टर प्लान सड़कों के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के अंत में उन्होंने नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों को लगातार फील्ड पर जाकर मॉनिटरिंग करने को कहा, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स तय समय पर पूरे हो सकें।
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