खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने केरोसीन की उपलब्धता बढ़ाने और सप्लाई को सुगम बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब राशन दुकानों के साथ-साथ चयनित पेट्रोल पंपों पर भी केरोसीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को निर्धारित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन स्टॉक करने और वितरित करने की अनुमति दी गई है।

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम दो पेट्रोल पंपों का चयन करेगा, जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी। इन पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टोर किया जा सकेगा।

सरकार ने यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के नियमों में 60 दिनों की अस्थायी ढील देकर उठाया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक समय पर ईंधन पहुंचाया जा सके। सप्लाई प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केरोसिन एजेंटों और डीलरों को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है, साथ ही टैंकरों से केरोसिन उतारने के नियम भी आसान किए गए हैं। पेट्रोल पंपों पर इसके भंडारण और वितरण की भी अस्थायी अनुमति दी गई है।

यह फैसला अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के मद्देनजर लिया गया है, जिसके कारण ईंधन आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं।

सरकार के मुताबिक, देशभर में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य है। अफवाहों के चलते कुछ राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ जरूर देखी गई, लेकिन किसी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी न करें।

LPG और गैस सप्लाई की स्थिति
घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कमी की सूचना नहीं है। एक दिन में 55 लाख से अधिक सिलेंडर की डिलीवरी की गई, जबकि ऑनलाइन बुकिंग का स्तर 94% तक पहुंच गया है। CNG और PNG उपभोक्ताओं को भी 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।

वैकल्पिक ईंधनों पर जोर
एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर (करीब 4.8 करोड़ लीटर) केरोसीन आवंटित किया है। साथ ही केरोसीन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा, सिटी गैस कंपनियों को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में PNG कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल औद्योगिक और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का लगभग 80% गैस उपलब्ध कराई जा रही है।