खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चल रहे अभियान में अब सिर्फ नोटिस तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी।

निगम ने स्टे और स्टेटस-को वाली 144 संपत्तियों की सूची तैयार की है। इन मामलों में न्यायालयीन आदेशों की समीक्षा कर स्टे हटवाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन लगाए जाएंगे। इसके बाद पात्र मामलों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ करीब एक हजार सीलिंग का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान के पांचवें दिन गुरुवार तक शहर में 1135 नए नोटिस जारी किए गए। अब तक कुल 3316 नोटिस दिए जा चुके हैं।

144 स्टे वाली संपत्तियों पर निगम की नजर
नगर निगम ने न्यायालय में लंबित मामलों का रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जिन संपत्तियों को स्टे या स्टेटस-को मिला है, उनके आदेशों की प्रतियां लेकर समीक्षा की जाएगी। जहां कार्रवाई की गुंजाइश होगी, वहां स्टे हटाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दायर किए जाएंगे।

62,500 व्यावसायिक संपत्तियों का सर्वे
निगम ने सड़क की चौड़ाई के आधार पर शहर की करीब 62,500 व्यावसायिक संपत्तियों को चार श्रेणियों में चिह्नित किया है। सर्वे टीमें प्रमुख सड़कों के दोनों तरफ स्थित संपत्तियों की जांच कर रही हैं। संपत्ति कर रिकॉर्ड से यह भी मिलान किया जाएगा कि दस्तावेजों में दर्ज उपयोग और मौके पर चल रही गतिविधि एक जैसी है या नहीं।

दो चरणों में 3316 नोटिस
निगम की कार्रवाई में पांच अगस्त से पहले 1018 नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद दूसरे चरण में 2298 नए नोटिस दिए जा चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3316 नोटिस जारी किए गए हैं। नरेला और हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं।

औरा मॉल को भी नोटिस
गुलमोहर स्थित औरा मॉल में एलीवेशन में बदलाव की शिकायत पर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में बदलाव पाए जाने पर निगम ने धारा 302(1) के तहत नोटिस जारी कर संबंधित भवन स्वामी/निर्माणकर्ता से दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा है।

नगर निगम उपायुक्त भुवन गुप्ता के अनुसार, स्टे वाले मामलों की समीक्षा की जा रही है और जहां जरूरी होगा, स्टे हटाने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।