निमाड़ की सिंचाई परियोजनाएं पानी नहीं: उगल रहीं भ्रष्टाचार; पॉवर लिंकर के खिलाफ जांच की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री को घेरा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पश्चिम निमाड़ की लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं की बदहाली से त्रस्त किसानों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। अरबों की ये परियोजनाए घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार से संचालित और रख-रखाव के कारण पानी की जगह भ्रष्टाचार उगल रही है।
नर्मदा गंभीर परियोजना की पॉवर लिंकर ठेकेदार कंपनी सबसे बड़ा उदाहरण है। अन्य परियोजनाओं की भी यही दुर्गति हो रही है मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी न मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे हैं न दोषी ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई।
इस कारण मुख्यमंत्री को एक दिन पहले खंडवा में विभिन्न किसान संगठनों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री का घेराव कर मांग की गई सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कब करवाई करेगी या अरबों की जनता की कमाई और खेतों में खड़ी करोड़ों की फसल बर्बाद होते देखती रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने खरगोन-खंडवा जिलों में लिफ्ट इरिगेश3न प्रोजेक्ट के अरबो रुपए के ठेके दक्षिण भारत की कंपनियों के हवाले किए थे। निर्धारित समय के वर्षों बाद किसी तरह निर्माण हुए लेकिन निर्माण के साथ ही इनके संचालन और रख-रखाव भी दक्षिण भारत की पॉवर लिंकर जैसी कंपनियां को ठेके पर दे दिया है। पॉवर लिंकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के भ्रष्टों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के आदेश के एक महीने से अधिक समय के बाद भी समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाई है।
परियोजना की हालत यह है पानी छोड़ते ही पाइप लाइन फूट रही है। सूखे के इस कठिन समय में नर्मदा-गंभीर परियोजना हो या अन्य परियोजनाएं लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
इस कारण पश्चिम निमाड़ के कृषक सरकार के खिलाफ हर दिन आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है आंदोलन हो रहे हैं फिर भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता।
विरोध की तीन तस्वीरें
खंडवा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और किसानों को पानी नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। किसानों के विरोध की तीन तस्वीरें सामने आईं। संयुक्त कृषक संगठन के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हेलिपैड पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 563.72 करोड़ रुपए की जावर-सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना सहित जिले की तीन परियोजनाओं की सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन सौंपा। संगठन के अनुसार मुख्यमंत्री ने जल्द जांच का आश्वासन दिया।
दूसरी ओर जावर में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना समाप्त किया। नाहल्दा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस तरह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अलग-अलग तरीकों से नाराजगी और समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया।
किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में खंडवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करना, राजगढ़ डेम-हरसूद नहर सहित तीन सिंचाई परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना शामिल है।
किसानों का सवाल है 563.72 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के बावजूद खेतों तक पर्याप्त पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? निर्माण की गुणवत्ता, पाइप लाइन में लीकेज, पानी की बर्बादी और परियोजनाओं के संचालन की व्यवस्था की भी जांच होना चाहिए।
खंडवा में उठे ये सवाल केवल जिले की सिंचाई योजनाओं तक सीमित नहीं हैं। पश्चिम निमाड़ और मालवा की अन्य नर्मदा आधारित लिंक एवं उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं में भी निर्माण, संचालन और रख-रखाव की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही हैं।
नर्मदा-मालवा-गंभीर परियोजना में भी रख-रखाव करने वाली ठेकेदार कंपनी पॉवर लिंकर पर सुनियोजित भ्रष्टाचार के प्रमाण और लापरवाही के आरोप हैं। किसानों को सिंचाई के महत्वपूर्ण समय में पानी नहीं मिलने की शिकायतें इस पूरे तंत्र की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जावर-सिहाड़ा सहित तीनों सिंचाई परियोजनाओं और नर्मदा गंभीर परियोजना की ठेकेदार कंपनी पॉवर लिंकर की जांच कब शुरू होगी? कागजों तक सीमित रहेगी या निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी? किसानों को आश्वासन के विपरीत खेतों तक समय पर पानी पहुंचने का इंतजार है।
सीबीआई जांच जरूरी
किसानों की मांग है सरकार केवल नई परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि पुरानी परियोजनाओं में हुए निर्माण और रखरखाव की गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराए तथा जिम्मेदार कंपनियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करे।
उल्लेखनीय है नर्मदा-मालवा-गंभीर माइक्रो इरिगेशन लिंक परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। लगभग 2500 करोड़ की इस महत्वपूर्ण परियोजना के रख-रखाव करने वाली ठेकेदार कंपनी पॉवर लिंकर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
उचित रख-रखाव और तकनीकी सुधार के बजाय लापरवाही तथा कथित अनियमितताओं के चलते परियोजना की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। स्थिति यह है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़े किसानों तक भी एक महीने बाद सिंचाई का पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आई हैं।
करीब ढाई हजार करोड़ रुपए की सार्वजनिक पूंजी से तैयार परियोजना का अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिलना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी, जवाबदेही और ठेका व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करता है।
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