खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 21 सितंबर से न्यायिक कामकाज का नया रोस्टर लागू हो गया है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की ओर से 19 सितंबर को जारी आदेश के तहत अलग-अलग बेंचों के लिए मामलों का नया वर्गीकरण किया गया है।

नया रोस्टर 14 अगस्त को जारी रोस्टर और उससे पहले जारी संबंधित आदेशों को निरस्त करते हुए लागू किया गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

डिवीजन बेंच-1 में इन मामलों की होगी सुनवाई
जस्टिस सुभाष अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच-1 कोर्ट रूम नंबर 13 में मामलों की सुनवाई करेगी। इस बेंच के समक्ष जनहित याचिकाएं (PIL), पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े ग्रीन बेंच मामले, रिट अपील और कानून की वैधता से जुड़े प्रकरण सूचीबद्ध होंगे।

इसके अलावा व्यापमं/मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में कथित घोटाले, नेशनल हाईवे निर्माण, सरकारी उपक्रमों के कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर, खनिज एवं खनन से जुड़े मामले भी इसी बेंच के समक्ष सुने जाएंगे।

अवैध हिरासत से जुड़े मामलों की भी सुनवाई
डिवीजन बेंच-1 के अधिकार क्षेत्र में हेबियस कॉर्पस यानी अवैध हिरासत से मुक्ति से संबंधित याचिकाएं भी शामिल की गई हैं। नए रोस्टर के लागू होने के साथ ही इंदौर खंडपीठ में मामलों की सुनवाई निर्धारित नई व्यवस्था के अनुसार होगी।

नए रोस्टर के तहत अलग-अलग बेंचों को मामलों की श्रेणी के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे न्यायिक कार्यवाही उसी वर्गीकरण के आधार पर आगे बढ़ेगी।