कांग्रेस ने बेलेश्वर से भागीरथपुरा हादसों तक संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे और निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के 4 साल के कार्यकाल पर हमले किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महापौर के कार्यकाल में इंदौर शहर व्यवस्थित विकास की जगह विनाश की ओर अग्रसर हुआ है।

इस दौरान एक के बाद एक कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन किसी भी दोषी को सजा दिलाने के बजाय पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया गया।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर में हुए बड़े हादसों का जिक्र करते हुए महापौर पर संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कार्यकाल की शुरुआत में बेलेश्वर धाम हादसे में 36 बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई थी।

इस घटना के जिम्मेदार जिन निगम इंजीनियरों को निलंबित किया गया था उन्हें बाद में बहाल कर पुनः अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। मृतकों के परिवारों को नगर निगम की ओर से न तो कोई आर्थिक सहायता दी गई और न ही उनके आश्रितों को नौकरी मिली। इसी प्रकार भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत के मामले में भी अब तक किसी भी निगम अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा निगम
उन्होंने कहा कि कानून के जानकार महापौर के नेतृत्व में नागरिकों के जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। इसके अलावा महापौर राज्य सरकार के सामने इंदौर के वाजिब हक की आवाज उठाने में पूरी तरह नाकाम रहे।

वर्तमान में नगर निगम के चुंगी क्षतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी और प्रवेश कर के 600 करोड़ रुपए से अधिक राज्य सरकार पर बकाया हैं, लेकिन महापौर भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से यह पैसा लाने का साहस नहीं दिखा सके, जिससे निगम आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है।

व्यवस्थित विकास के लिए अटका हुआ मास्टर प्लान, हुकुमचंद मिल की जमीन पर प्रोजेक्ट की अटकी फाइल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी से जुड़े फैसलों पर महापौर की खामोशी ने शहर के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता... कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनहित की पुरानी परंपराओं को नवाचार के नाम पर बंद किया जा रहा है। 20 वर्षों से विद्यार्थियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सिटी बस पास में मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है और कपड़ा मिल मजदूरों को अनंत चतुर्दशी की झांकियों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी रोकी जा रही है।

निगम में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और बड़े अधिकारी निगम कार्यालय में बैठने के बजाय स्मार्ट सिटी या सिटी बस कार्यालय में समय बिताते हैं, जिससे आम जनता व पार्षदों की सुनवाई पूरी तरह ठप है।

560 लोगों की संपत्तियों में किया हेरफेर
वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करते हुए नेताओं ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए के ड्रेनेज लाइन घोटाले की जांच को दबाकर समेटने की कोशिश की गई और फर्जी फाइल घोटाले के बाद हाल ही में सामने आए नामांतरण घोटाले में 560 लोगों की संपत्तियों में हेरफेर किया गया।

दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के बजाय महापौर उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही छावनी और जिंसी रोड चौड़ीकरण में प्रभावित नागरिकों को मुआवजा न मिलना, जर्जर सड़कें, पेयजल संकट और गंदे पानी की समस्याएं महापौर की विफलता को दर्शाती हैं।

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग, पार्षद राजू भदौरिया, रुबीना इकबाल खान, शेख अलीम, अंसाफ अंसारी, रफीक खान, सुदामा चौधरी और कुणाल सोलंकी उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे शहर के विकास, जनहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेंगे।