खुलासा फर्स्ट, खंडवा।
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की दान और प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर नया मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे उज्जैन के महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लागू किया जाएगा।

सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ओंकारेश्वर प्रवास के दौरान बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के पारदर्शी प्रबंधन को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी, जो देशभर के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी।

आस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी
मंत्री ने कहा कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास और आस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से दान राशि के संग्रहण, गणना और उपयोग की पूरी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

ओंकारेश्वर में पहले से सख्त व्यवस्था
ओंकारेश्वर मंदिर में दान पेटियां प्रशासन और मंदिर समिति की मौजूदगी में निर्धारित समय पर खोली जाती हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। वहीं शीघ्र दर्शन से प्राप्त राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से मंदिर खाते में जमा होती है। दान राशि की गणना और उसके उपयोग पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

महाकाल मंदिर में डिजिटल दान को बढ़ावा
उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नकद, ऑनलाइन और क्यूआर कोड के माध्यम से दान की सुविधा उपलब्ध है। भेंट पेटियों से निकली राशि की गणना पारदर्शी कांच कक्ष में सीसीटीवी निगरानी के बीच की जाती है। बैंक कर्मचारी राशि को सीधे मंदिर के अधिकृत खाते में जमा करते हैं।

अधिकृत खाते में जमा करते हैं राशि
मंदिर प्रशासन के अनुसार दान राशि का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार, निर्माण कार्यों और विभिन्न सेवा प्रकल्पों के संचालन में किया जाता है। साथ ही आय-व्यय की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रकल्पों के लिए पृथक लेखा व्यवस्था विकसित की जा रही है।

प्रमुख सुधारों पर रहेगा फोकस
प्रदेश सरकार मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दे रही है। नए मॉडल के लागू होने के बाद दान राशि की निगरानी और उपयोग की प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह हो सकेगी।