खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
फेस्टिव सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर एक नौकरीपेशा व्यक्ति से 1 लाख 29 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर की साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की पूरी राशि पीड़ित को वापस दिलाने में सफलता हासिल की है।

जानकारी के अनुसार, इंदौर निवासी राजकुमार (परिवर्तित नाम) के साथ त्योहारों के सीजन में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई थी। साइबर ठगों ने झांसे में लेकर उनसे कुल 1,29,000 रुपये की ठगी कर ली थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज कराई थी।

शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच इंदौर की साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के संदिग्ध बैंक खातों में ठगी की राशि फ्रीज कराई। इसके बाद न्यायालय के आदेश के माध्यम से पीड़ित को ठगी गई पूरी रकम 1,29,000 रुपये सफलतापूर्वक वापस दिलाई गई।

पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा ऑनलाइन आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत क्राइम ब्रांच की टीम लगातार साइबर ठगी की शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है।

पुलिस ने आमजन को दी साइबर सुरक्षा की सलाह
क्राइम ब्रांच ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल पर सतर्क रहें। गूगल पर उपलब्ध किसी भी नंबर पर बिना पुष्टि भरोसा न करें और बैंक, संस्थान या सरकारी अधिकारी बनकर बात करने वाले व्यक्ति की पहचान जरूर सत्यापित करें।

पुलिस ने सलाह दी है कि किसी के साथ भी OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। बैंकिंग, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए केवल अधिकृत कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही अनजान लिंक, QR कोड, भुगतान लिंक और संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से बचें।

साइबर ठगी होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत

• राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन: 1930
• राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल: www.cybercrime.gov.in
• इंदौर पुलिस साइबर हेल्पलाइन: 7049124445

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर बिना देरी किए शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते ठगी की रकम को फ्रीज कराने और वापस दिलाने की कार्रवाई की जा सके।