खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में जून और जुलाई 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी हैं। आयोग इस बार पंचायत चुनावों में पंच और सरपंच पदों के लिए भी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतदान कराने की तैयारी कर रहा है।

ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे चुनाव
यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार स्थानीय निकाय और पंचायतों के सभी पदों के चुनाव पूरी तरह ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे।

पहली समीक्षा बैठक में तैयारियों पर मंथन
चुनावी तैयारियों को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग में पहली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के 44 जिलों के उप निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया है।

जून में निकाय, जुलाई में पंचायत चुनाव
आयोग की तैयारी के अनुसार जून 2027 में प्रदेश की 413 नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए लगभग 22 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बाद जुलाई 2027 में प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, जिनके लिए 72 हजार मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पहली बार सरपंच और पंच चुनाव भी EVM से कराने की तैयारी
वर्ष 2022 के चुनावों में नगर निकायों के साथ जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया गया था, जबकि सरपंच और पंच पदों के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया गया था।

इस बार आयोग पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया को ईवीएम आधारित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इससे मतगणना तेज होगी और परिणाम कम समय में घोषित किए जा सकेंगे।

मतदान केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग
निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके माध्यम से मतदान प्रक्रिया की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। आयोग ने बताया कि मध्यप्रदेश पहले भी अन्य राज्यों, जैसे त्रिपुरा, सिक्किम, महाराष्ट्र और राजस्थान, को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ईवीएम उपलब्ध करा चुका है।

मतदाताओं का भरोसा बनाए रखना प्राथमिकता
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव से जुड़ी सभी तकनीकी तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं और किसी भी संभावित समस्या का पहले से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव सीधे जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए तकनीक के उपयोग के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास बना रहे।