मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही: एक चूक से 395 महिलाओं की सहायता राशि अटकी; राज्य स्तर पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने की तैयारी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के दावों के बीच एक निजी अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा 395 महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है।
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रसव कराने वाली इन महिलाओं की प्रसूति सहायता योजना की राशि अटक गई है।
अनमोल पोर्टल पर दर्ज नहीं किए आयुष्मान कार्ड नंबर
आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने प्रसव के बाद महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर अनमोल पोर्टल पर दर्ज नहीं किए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर जवाब मांगा है।
साथ ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजने की तैयारी की जा रही है।
पोर्टल पर एंट्री नहीं, अटकी 16 हजार रुपए की सहायता
शासन की प्रसूति सहायता योजना के तहत पात्र महिलाओं को 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को प्रसव के बाद अनमोल पोर्टल पर संबंधित महिला की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है।
इसमें प्रसव का विवरण दर्ज करने के साथ आयुष्मान कार्ड नंबर अपलोड करना भी जरूरी है।
लेकिन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
अस्पताल की ओर से आयुष्मान कार्ड नंबर दर्ज नहीं किए जाने के कारण महिलाओं की सहायता राशि अटक गई।
1076 प्रसव में 395 महिलाओं का रिकॉर्ड अधूरा
सीएमएचओ कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से 14 नवंबर 2026 तक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कुल 1076 प्रसव हुए।
इनमें से 395 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर अनमोल पोर्टल पर दर्ज नहीं पाए गए।
यानी अस्पताल में हुए कुल प्रसव में से बड़ी संख्या में महिलाओं का जरूरी रिकॉर्ड अधूरा रहा।
इसका असर योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाओं पर पड़ा।
राशि नहीं मिली तो सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत
महिलाओं को लंबे समय तक सहायता राशि नहीं मिली तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।
लगातार शिकायतें सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।
सीएमएचओ कार्यालय ने भी माना कि अस्पताल की लापरवाही के कारण शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।
कलेक्टर ने वेतन काटने के दिए थे निर्देश
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को टीएल बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी। बैठक में कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारी के तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद अस्पताल स्तर पर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने का मामला सामने आया है। इससे निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पहले भी दिए गए थे निर्देश, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अस्पताल को 10 दिसंबर 2025 को ही स्वास्थ्य संस्था से संबंधित जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद प्रसव का विवरण दर्ज करते समय महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए।
अब विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर लापरवाही पर जवाब मांगा है।
साथ ही जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजने की तैयारी की जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल: 395 महिलाओं को कब मिलेगी सहायता राशि?
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन 395 महिलाओं को हो रही है, जिन्होंने अस्पताल में प्रसव कराया और अब सरकारी सहायता राशि का इंतजार कर रही हैं।
अस्पताल की ओर से पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज नहीं किए जाने के कारण उनका आर्थिक लाभ अटक गया है।
अब सवाल यह है कि अस्पताल प्रबंधन कब तक रिकॉर्ड दुरुस्त करेगा और प्रभावित महिलाओं को उनकी पात्रता के अनुसार 16 हजार रुपए की सहायता कब मिलेगी?
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