खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने जहां जरूरतमंदों की मदद के लिए मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे को बढ़ाया, वहीं निर्माण कार्यों में बढ़ती लागत से ठेकेदारों को राहत देने का भी फैसला किया।

स्वैच्छानुदान बढ़ाकर 25 हजार किया
कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की सीमा 16 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी है। इस फैसले के बाद मंत्री अब साल में जरूरतमंद व्यक्तियों को एक बार में अधिकतम 25 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दे सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर त्वरित मदद पहुंचाना आसान होगा।

छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के लिए भी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। डामर (बिटुमिन) की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण निर्माण लागत बढ़ रही थी।

सरकार उठाएगी बढ़ी हुई लागत
अब सरकार इस अतिरिक्त लागत का भार खुद वहन करेगी। यह व्यवस्था 10 करोड़ रुपए से कम लागत वाले ठेकों पर लागू होगी। इससे छोटे और मध्यम ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी और विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी।

विकास और जनहित पर फोकस
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से एक ओर जहां जरूरतमंदों को सीधे लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी।