खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अस्पतालों में बनेंगे शेल्टर होम
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इन शेल्टर होम में परिजनों को ठहरने और भोजन की सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में पहली बार इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन अस्पतालों में आते हैं, लेकिन उन्हें ठहरने के लिए भटकना पड़ता है।

इस समस्या को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शेल्टर होम बनाए जाएंगे। सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी संस्थाओं की होगी।

मेडिकल सुविधाओं पर 2000 करोड़ खर्च
कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है।

किसानों को मिलेगा चार गुना तक मुआवजा
बैठक में फैक्टर-2 लागू करने का फैसला लिया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिलेगा।

33 हजार करोड़ के निर्माण कार्यों को मंजूरी
राज्य में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।

उज्जैन में सिंचाई परियोजना
उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे 35 गांवों को लाभ होगा।

छिंदवाड़ा के लिए अतिरिक्त राशि
कैबिनेट ने पुनर्वास पैकेज के तहत छिंदवाड़ा जिले के लिए 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

छात्रों को साइकिल वितरण
राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 990 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

शिक्षा प्रशिक्षण पर 1200 करोड़
शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

सीएम केयर योजना 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले 5 वर्षों में 3628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन’ के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।