खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में OBC युवाओं के लिए नई योजना, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026
कैबिनेट ने OBC वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ शुरू करने का फैसला किया है।

हर साल 4000 युवाओं को प्रशिक्षण
इस योजना में जिन युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए की शिष्यवृत्ति दी जाएगी। योजना में चार माह तक आवासीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारियों को बड़ा तोहफा DA 58%
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब DA/DR 55% से बढ़कर 58% कर दिया जाएगा, जिससे सरकार पर करीब 2450 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

6940 करोड़ की परियोजनाएं जारी रहेंगी
कैबिनेट ने 6940 करोड़ की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया, जिससे विकास कार्यों की गति बनी रहेगी।

पोषण और आंगनबाड़ी पर फोकस
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत अति कम वजन वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

महाना सिंचाई परियोजना को हरी झंडी
रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिससे सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा।

हाईकोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय(जबलपुर और इंदौर खंडपीठ) के विभिन्न मामलों-जैसे हैंडपंप मैकेनिक भुगतान और जल प्रदूषण-पर कैबिनेट ने आवश्यक निर्णय लिए और जांच आयोग गठन को मंजूरी दी।

दिव्यांग संस्थानों में मानदेय दोगुना
सामाजिक न्याय विभाग के तहत अतिथि शिक्षक और प्रशिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया।

कमर्शियल टैक्स और PWD योजनाएं 5 साल तक जारी
वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश एवं लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया गया। इनमें भवन निर्माण, आईटी कार्य, आवास, गेस्ट हाउस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।

आदिवासी संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा
जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं रिसर्च, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में युवाओं को रोजगार के अवसर, कर्मचारियों को राहत और राज्य में विकास कार्यों को गति देने पर खास जोर दिया गया है।