मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम खत्म; इनको मिलेगा लाभ
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है।
राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है।
तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी
मंदसौर के गांधी सागर में बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस फैसले के बाद तीसरी संतान होने पर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा।
30 हजार से अधिक शिक्षकों को राहत
वहीं, सरकारी भर्तियों में तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी केवल इसी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
सरकार के इस निर्णय से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
लंबित जांच और कार्रवाई होंगी समाप्त
फैसले के तहत तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ फिलहाल अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उन्हें समाप्त किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने पुराने मामलों को लेकर स्पष्ट शर्त रखी है।
वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़े हैं।
अकेले मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें फैसले के इंतजार में सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।
इस नियम की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में एक न्यायाधीश को भी तीसरी संतान होने के कारण नौकरी गंवानी पड़ी थी।
मोहन भागवत के बयान के बाद तेज हुई प्रक्रिया
पिछले कुछ समय से दो बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को लेकर बहस चल रही थी। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर भी देखा जा रहा था।
नियम हटाने की प्रक्रिया में तेजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद आई।
18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए भागवत ने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, जबकि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही हटा चुके हैं पाबंदी
मध्य प्रदेश ऐसा नियम हटाने वाला पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को दो बच्चों की अनिवार्यता संबंधी पाबंदी खत्म कर दी थी। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरे बच्चे पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आगामी भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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