खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की तीन बटालियन गठित करने की घोषणा की है।

इनमें से पहली बटालियन खंडवा में स्थापित की जाएगी। वहीं, पुलिस विभाग के 58 संवर्गों के 27,534 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित पुलिस भर्ती और पदोन्नति समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन औद्योगिक संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तीन बटालियनों में से दो के स्थान बाद में तय किए जाएंगे।

बैगा, भारिया और सहरिया के लिए अलग कंपनियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों को भी अवसर दिया जाएगा। बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय की अलग-अलग कंपनियां गठित की जाएंगी। इनमें इन समुदायों के युवाओं को शामिल किया जाएगा।

58 संवर्गों में 27,534 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति
सीएम के मुताबिक जुलाई 2026 में पुलिस विभाग के 58 संवर्गों के 27,534 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें 30 रक्षित निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है।

20 हजार पद खाली मिले थे
डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि दिसंबर 2024 में पदभार संभालने के बाद विभाग की समीक्षा में करीब 20 हजार पद रिक्त मिले थे। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और स्टेनो जैसे पदों पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी। इसके बाद 2025 में 6,500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया।

वर्ष 2026 में भी 9,662 पदों पर भर्ती की अनुमति मिली है। अब तक 14,704 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड और एफएसएल से संबंधित भर्तियां दूसरे चरण में हैं।

नक्सल मोर्चे पर भी बढ़ेगी ताकत
डीजीपी ने बताया कि हॉक फोर्स में 325 और विशेष सहयोगी दस्ते में 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। उनके अनुसार मध्यप्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है।

सीएम बोले- वर्दी पहनने से जिम्मेदारी का एहसास
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने का अपना अलग अहसास होता है। वर्दी के साथ व्यक्ति के भीतर जिम्मेदारी और साहस की भावना पैदा होती है। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 20 हजार पुलिसकर्मी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हुए, जिसका उन्हें मलाल है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।