खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की समय-सीमा में 24 घंटे का विस्तार करने के साथ ही इंदौर मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत, स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 और हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी।

तबादलों की डेडलाइन बढ़ी, अब आज रात 12 बजे तक होंगे आदेश
कैबिनेट ने प्रदेश में चल रही तबादला प्रक्रिया को एक दिन का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। अब सभी विभाग 16 जून की रात 12 बजे तक तबादला आदेश जारी कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को आदेश जारी कर 15 जून तक तबादले करने की समय-सीमा तय की थी। कई विभागों में लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने एक दिन की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया।

इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत 12,900 करोड़ रुपए पहुंची
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

सरकार के अनुसार परियोजना के विस्तार, निर्माण लागत में वृद्धि और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए लागत संशोधन जरूरी हो गया था। संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से परियोजना के आगे के कार्यों को गति मिलेगी।

24 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाएं जारी रहेंगी
बैठक में विभिन्न विभागों की करीब 24 हजार करोड़ रुपए लागत वाली योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्यों की गति बनी रहेगी और अधूरी योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

प्रदेश में अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है।
नीति के तहत परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें आधुनिक उपकरणों की खरीद, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए सहयोग दिया जाएगा।

अस्पताल संचालित करने वाले ट्रस्टों को मिल सकती है जमीन
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए योग्य ट्रस्टों और संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए पांच मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

यह समिति जमीन आवंटन के मानदंड तय करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीति निर्धारित की जाएगी।

बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस विषय पर अभी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना बाकी है।

18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का होगा उन्नयन
कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना जिलों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य इन स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

विकास और स्वास्थ्य पर फोकस
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार एक ओर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर शहरी परिवहन, स्वास्थ्य अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दे रही है।