खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
जबलपुर में सामने आए करोड़ों रुपए के कथित धान परिवहन घोटाले के तार अब पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े होने की आशंका है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य स्तर पर धान परिवहन में हुई गड़बड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं।

नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को धान परिवहन से जुड़े मामलों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश करने को कहा है।

27 जिलों में पहले ही जांच के निर्देश
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार पहले ही प्रदेश के 27 जिलों के कलेक्टरों को धान परिवहन से जुड़े मामलों की जांच के निर्देश दे चुकी है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि मामला केवल जबलपुर तक सीमित नहीं है और धान के परिवहन में प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनियमितताओं की आशंका है।

कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तर पर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन से शपथपत्र मांगा
हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। निगम को बताना होगा कि जबलपुर कलेक्टर द्वारा कथित गड़बड़ी सामने लाए जाने के बाद प्रदेश स्तर पर क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने निगम से अब तक हुई जांच, सामने आई अनियमितताओं और संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है।

EOW को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को भी अब तक की जांच और कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी होगी।

इससे जांच के दौरान सामने आए तथ्यों, दर्ज प्रकरणों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

जबलपुर कलेक्टर की सतर्कता से खुला मामला
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि जबलपुर में कलेक्टर की सतर्कता के कारण धान परिवहन से जुड़ी कथित गड़बड़ी सामने आई।

कोर्ट ने कहा कि यदि इसी तरह अन्य जिलों में भी समय रहते निगरानी और कार्रवाई की जाती तो ऐसी अनियमितताओं को पहले ही रोका जा सकता था। कोर्ट ने अन्य जिलों के कलेक्टरों से भी अपने स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

अब पूरे प्रदेश में खंगाले जाएंगे रिकॉर्ड
हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में धान परिवहन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच का रास्ता साफ हो गया है।

जांच में परिवहन किए गए धान की मात्रा, वाहनों की वास्तविक क्षमता, परिवहन दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका जैसे बिंदुओं की पड़ताल की जा सकती है।

जबलपुर में सामने आई कथित गड़बड़ी अब प्रदेशव्यापी जांच का आधार बन गई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और EOW की स्टेटस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि धान परिवहन में अनियमितताएं कितने जिलों तक फैली हैं और इसमें किन लोगों की भूमिका सामने आती है।