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नेता प्रतिपक्ष का पीएम को 12 दिन में सातवीं बार बहस का न्योता: मोबाइल दिखाकर बोले- सबूत यही है; भाजपा ने पलटवार कर दिखाई संसद में बहस की जगह

Khulasa First

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संवाददाता

13 नवंबर 2026, 1:29 pm
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खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित 'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं।

अपनी बात रखते हुए उन्होंने मोबाइल फोन दिखाया और कहा कि सबूत उनके पास ही है। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है।

इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ सीधे बातचीत या बहस के लिए बैठते हैं तो उसके बाद वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल का कहना था कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार संसद में भी उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं देती।

राहुल गांधी पिछले 12 दिनों में सातवीं बार प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि वे लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते, बल्कि आमने-सामने बैठकर देश के मुद्दों पर सीधी बातचीत करना चाहते हैं।

राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से कहा जाता है कि बहस संसद में हो सकती है, लेकिन जब वे संसद में बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने दावा किया कि उनका माइक्रोफोन तक बंद कर दिया जाता है।

उनके मुताबिक, संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। सरकार को सवालों का जवाब देने से बचने के बजाय खुली चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए।

इंस्टाग्राम सेशन में राहुल गांधी ने उन मुद्दों का भी उल्लेख किया, जिन पर वे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों, वोट चोरी के आरोपों, एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, चीन से जुड़े सवालों, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन प्रकरण का जिक्र किया।

राहुल का आरोप है कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें संसद में विस्तार से बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद सवालों पर प्रधानमंत्री को सीधे जवाब देना चाहिए।

उन्होंने बहस के स्वरूप को लेकर भी अपनी बात रखी। राहुल के मुताबिक, वे ऐसी चर्चा चाहते हैं जिसमें मुद्दों पर सीधे सवाल-जवाब हों, न कि केवल लंबे भाषण दिए जाएं।

राहुल गांधी ने अपनी चुनौती को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि बहस के दौरान गौतम अडाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को जज नियुक्त किया जाता है, तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी बात और आरोपों को साबित करने में केवल पांच मिनट लगेंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बेहद तीखी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देश के साथ विश्वासघात करने वाला बताया।

राहुल के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और गरमा दिया है। हालांकि, फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए आरोपों के समर्थन में इस सेशन के दौरान कोई स्वतंत्र तकनीकी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। मोबाइल फोन दिखाना अपने आप में फोन टैपिंग का प्रमाण नहीं है।

राहुल गांधी की चुनौती पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने उनकी बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे संसद में बहस से बचते रहे हैं। पार्टी ने राहुल की चुनौती को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल प्रधानमंत्री से बहस के लिए जगह चुनने की बात कर रहे हैं, जबकि बहस के लिए संसद पहले से ही मौजूद है।

सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी से अधिक गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाने का आह्वान किया। उनका तर्क था कि संसद में चर्चा और बहस के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध है और विपक्ष के नेता को उसका उपयोग करना चाहिए।

राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज होने के आसार हैं। एक तरफ राहुल फोन टैपिंग, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, वहीं भाजपा उनके आरोपों और बहस की चुनौती पर सवाल उठा रही है।


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