खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

'राज्य दिव्यांगजन निधि' के संचालन के दिशा-निर्देश जारी
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 'राज्य दिव्यांगजन निधि' के संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिलेगी आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत खेल, कला, संगीत, नृत्य, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रतिभाओं को मिलेगा आर्थिक संबल
सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग देना है, ताकि उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

विभाग के अनुसार, लंबे समय से प्रतिभाशाली दिव्यांगजन आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर रहे थे। इसी आवश्यकता को देखते हुए सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रमुख सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर और आयुक्त केजी तिवारी के मार्गदर्शन में इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया।

पदक विजेताओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पैरा खेल, स्पेशल खेल, कला, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं में पदक जीतने वाले दिव्यांग प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 10 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 7 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को पांच लाख रुपए मिलेंगे।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को 3 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 2 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए मिलेंगे।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी मिलेगी सहायता
सरकार केवल पदक विजेताओं को ही नहीं, बल्कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी आर्थिक सहायता देगी।

योजना के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए तक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 2 लाख रुपए तक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 5 रुपए लाख तक दिए जाएंगे। यह राशि यात्रा, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

इलाज और उच्च शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहयोग
योजना के तहत वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक वाले दिव्यांगजनों को कोक्लियर इम्प्लांट के रखरखाव, सहायक उपकरणों की मरम्मत और विशेष चिकित्सीय जरूरतों के लिए 10 लाख रुपये तक की वास्तविक व्यय राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध-पत्र प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों को यात्रा, आवास, पंजीकरण और अन्य खर्चों के लिए वर्ष में एक बार 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।

नवाचार को भी मिलेगा बढ़ावा
जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर दिव्यांगजनों के नवाचार, शोध और विशेष परियोजनाओं के लिए भी इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। पात्र दिव्यांगजन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस योजना से प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों, कलाकारों, शोधार्थियों और प्रतिभाशाली युवाओं को नई पहचान मिलेगी तथा वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।