खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, समान नागरिक संहिता (UCC) और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी।

किसानों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले कृषि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब किसानों को ऋण चुकाने के लिए 365 दिन का समय मिलेगा। पहले रबी और खरीफ फसल ऋण को हर हाल में 31 मार्च तक चुकाना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में किसान जिस तारीख को ऋण लेगा, उसे अगले वर्ष उसी तारीख तक राशि लौटानी होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने 1 अप्रैल या 10 अप्रैल को ऋण लिया है, तो उसे अगले वर्ष 1 अप्रैल या 10 अप्रैल तक भुगतान करना होगा। सरकार के अनुसार इस ब्याज अनुदान योजना पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर साल लगभग 880 करोड़ रुपये का व्यय करती हैं।

529 स्कूलों का होगा उन्नयन
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई स्कूल मैपिंग के आधार पर प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट ने 315 स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत करने। 214 स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 635 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में शत-प्रतिशत छात्र प्रवेश सुनिश्चित करना है।

UCC पर मिले 9 लाख से ज्यादा सुझाव
मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मसौदे को लेकर जनता से व्यापक सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार के मुताबिक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। लगभग 90 प्रतिशत सुझावों में UCC के समर्थन की बात सामने आई है।

अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और विभिन्न धर्मगुरुओं से भी बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में 3.5 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए थे।

5 जुलाई तक तैयार होगा UCC का प्रारूप
सरकार ने बताया कि 30 जून तक सभी सुझावों को संकलित कर उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 5 जुलाई तक UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

कन्यादान योजना और खाद्यान्न वितरण के लिए 5,365 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु 1,740 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। खाद्यान्न वितरण योजना के लिए 3,580 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। कुल मिलाकर सरकार ने लगभग 5,365 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।