खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में लंबे समय से सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही न्यायिक जांच रिपोर्ट अब सामने आएगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। रिपोर्ट को स्कैन कर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की बात सुनवाई के दौरान कही गई।

माना जा रहा है कि एक-दो दिन में रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच में हुई।

कई याचिकाओं में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अधिवक्ता रितेश ईनानी, विभोर खंडेलवाल, मनीष यादव सहित अन्य अधिवक्ताओं की ओर से मांग रखी गई थी। मुख्य याचिका अधिवक्ता रितेश ईनानी की ओर से दायर की गई थी।

सोमवार की सुनवाई में अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल, मनीष यादव और शोभित गुप्ता ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में दलीलें रखीं।

उनका कहना था कि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता आगे की सुनवाई में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा- वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बिना मामले में आगे की सुनवाई करना मुश्किल है। याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई।

इस पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट को स्कैन कर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे सभी याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति उपलब्ध हो सके।

600 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है?
भागीरथपुरा जलकांड की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जनवरी में सेवानिवृत्त जस्टिस सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने अगस्त में करीब 600 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी।

रिपोर्ट में, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, टेंडर कमेटी और कुछ अधिकारियों को देरी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं महापौर और एमआईसी को लेकर रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं किए जाने की बात सामने आई थी।

हालांकि रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद ही उसके पूरे निष्कर्ष और उसमें दर्ज टिप्पणियों की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी।

रिपोर्ट पर लगी रोक अब हटेगी
जांच आयोग की रिपोर्ट अगस्त में सौंपे जाने के बाद इसे सार्वजनिक किए जाने को लेकर रोक थी। सोमवार की सुनवाई में रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति दिए जाने के बाद अब इसे सार्वजनिक किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

रिपोर्ट सामने आने के बाद भागीरथपुरा जलकांड में प्रशासनिक व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता, जिम्मेदारी और कथित लापरवाही से जुड़े सवालों पर आगे की न्यायिक कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।