खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है ‘एकीकृत मत्स्योद्योग नीति: 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है। प्रदेश में प्राप्त 2 लाख 91 हजार 9 सौ 38 केज के प्रस्तावों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन किया जाएं। प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगले ढाई साल में मछली बीज अन्य स्थानों से नहीं खरीदना पड़े, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग कार्य करे।

सीएम ने कहा हर जिले में एक हेचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाए। मछली बीज आसानी से मिलने से प्रदेश में मछली उत्पादन में और बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मछुआ कल्याण तथा मत्यस्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, विभाग के सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मछुआ क्रेडिट कार्ड में मप्र

का देश में दूसरा स्थान

मुख्यमंत्री ने कहा बढ़ रहे मछली उत्पादन को दृष्टिगत रख कोल्ड चेन तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्टक्चर विकसित किया जाए, ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाए। नदियों के पुनर्जीवन, जलीय जीव संरक्षण के लिए संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करें।

जलीय ईको सिस्टम विकसित करने और जल संपदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाए। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मप्र देश में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को 2023-24 के लिए प्रथम स्थान मिला है।