खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर अभिभाषक संघ के बहुप्रतीक्षित चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कल नामांकन फॉर्म लेने का अंतिम दिन रहा, जिसके साथ ही चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है।

संघ के विभिन्न पदों और कार्यकारिणी के लिए 55 अधिवक्ताओं ने नामांकन फॉर्म लिए हैं। मतदान 25 जून को होगा, जबकि उसी दिन शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और रात 10 बजे तक नई कार्यकारिणी के गठन की तस्वीर सामने आने की संभावना है।

इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद सबसे अधिक चर्चा में है, जिस पर सात वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। अंतिम दिन अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा फॉर्म लेने के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है।

फॉर्म बिक्री से मिले 6 लाख से अधिक - चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन फॉर्म की बिक्री से चुनाव संचालन समिति को 6 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

अधिवक्ताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग मतदान दिवस पर वकीलों के लिए भोजन व्यवस्था, मतगणना और मतदान प्रक्रिया के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने जैसी व्यवस्थाओं में किया जाएगा।

महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद
चुनाव में इस बार कोषाध्यक्ष पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी के छह में से दो पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे महिला वकीलों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर
अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने फॉर्म लिए हैं, उनमें राजेश खंडेलवाल, श्रीराम भदौरिया, राकेश पाल, रवींद्र सिंह गौड़, गोपाल कचोलिया, मनोज कुमार वर्मा, एलएल यादव व सचिव पद के लिए अमित पाठक, रोहित दांतरे, भूपेंद्र साहू, विशाल रामटेके और धर्मेंद्र गुर्जर व उपाध्यक्ष के लिए संतोष पांडे, सुनील पटेल, संतोष सिंह ठाकुर, हरीश बंदावड़े, पुरुषोत्तम सोमानी, सुरेंद्र सिंह गंभीर और जितेंद्र निम ने तथा सह सचिव पद के लिए भी सात उम्मीदवार मैदान में हैं।

5411 वकील करेंगे मतदान
सहायक चुनाव अधिकारी संजय मेहरा के अनुसार इस बार 5411 अधिवक्ता मतदान के लिए पात्र हैं। नामांकन पत्रों की जांच 18 जून को होगी, जबकि 22 जून को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

सुविधाओं के मुद्दे पर होगी परीक्षा
चुनावी माहौल के बीच अधिवक्ताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार केवल व्यक्तिगत समीकरण नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर की बुनियादी सुविधाएं भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहेंगी।

वकीलों की मांग है कि पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और डिजिटल सुविधाओं जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।

ऐसे में प्रत्याशियों के सामने केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की भी चुनौती होगी।