जबलपुर बेंच के निर्देशों और शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अवैध राजनीतिक/धार्मिक होर्डिंग्स, एफआईआर दर्ज करने से कतरा रहे अफसर

एबी रोड पर अब भी लगे हैं अवैध बैनर, रीगल-मधुमिलन पर खानापूर्ति कर सिमटी रिमूवल टीम

खुलासा फर्स्ट , इंदौर।
शहर की सड़कों पर फैले अवैध बैनर-पोस्टर हटाने को लेकर नगर निगम प्रशासन हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद लापरवाह बना हुआ है। मंगलवार को निगम की रिमूवल टीम केवल रीगल व मधुमिलन चौराहा पहुंची और आसपास लगे कुछ बोर्ड व फ्लेक्स हटाकर कार्रवाई खत्म कर दी, जबकि शहर के प्रमुख एबी रोड, अंदरूनी इलाकों और मुख्य चौराहों पर अवैध राजनीतिक और धार्मिक बैनर-पोस्टर अब भी लगे हुए हैं, लेकिन निगम के जिम्मेदारों को शायद ये नजर नहीं आ रहे।

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जबलपुर डिवीजन बेंच के आदेशों और राज्य सरकार के नियमों के आधार पर सोमवार को स्पष्ट आदेश दिए थे। इसके तहत अवैध होर्डिंग की शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी करानी होगी। इसके साथ ही अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग को कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा।

निगम की इस ढीली कार्रवाई का असर एबी रोड पर साफ देखा जा सकता है, जहां सड़क के दोनों ओर राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के पोस्टर लगे हैं। मुख्य रास्तों और गलियों के बिजली खंभों पर लगे विज्ञापन देर रात तक नहीं हटाए गए। निगम की खुद की संपत्ति जैसे यूनीपोल, मिनीपोल और लॉलीपॉप पर भी बिना अनुमति के विज्ञापन लगे हुए हैं।

कोर्ट ने ठहराया अवैध
नियमों और अदालती आदेश के अनुसार बिना इजाजत खंभों, पेड़ों या डिवाइडरों पर लगाए गए फ्लेक्स और कटआउट अवैध हैं। इसके अलावा सुरक्षा प्रमाण-पत्र के बिना लगाए गए स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थानों, ट्रैफिक सिग्नल, मोड़ पर लगी तेज झिलमिलाती स्क्रीन और फुटपाथ पर पैदल यात्रियों का रास्ता रोकने वाले बोर्ड पूरी तरह गैरकानूनी हैं।

ये अवैध बोर्ड कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट और रोड साइन बोर्ड को ढंक रहे हैं, जिनसे हादसे का खतरा बना रहता है। निर्धारित आकार से बड़े फ्रेम और नियमों का उल्लंघन कर लगाए गए इन विज्ञापनों पर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद भी निगम आयुक्त, अपर आयुक्त और रिमूवल टीम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।