खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) संशोधन बिल पर आई विदेशी टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत से जुड़े विधायी फैसले देश का आंतरिक मामला हैं और इन पर निर्णय केवल संसद ही लेती है।

बाहरी दखल स्वीकार नहीं
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने एफसीआरए बिल पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कुछ वर्गों, जिनमें एक अमेरिकी सांसद भी शामिल हैं, की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, लेकिन भारत के कानून और विधायी प्रक्रिया में बाहरी दखल स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक विषय हैं और इन पर फैसला भारतीय संसद करती है।"

विदेशी फंड को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून जरूरी
विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत कई देशों में विदेशी फंडिंग के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू हैं। ऐसे में भारत का एफसीआरए कानून भी विदेशी अंशदान को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से है।

सरकार के इस बयान को एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विदेशों से आई आलोचनाओं पर भारत की स्पष्ट और कड़ी प्रतिक्रिया माना जा रहा है।