खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों को प्रदेश में समावेशी विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

19,810 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी
बैठक में कुल 19,810 करोड़ रुपए के विभिन्न लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें कई बड़े सेक्टर शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपए। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ रुपए। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपए।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के तहत 2250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इससे किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण पर फोकस
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के संचालन और विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 के लिए 240.42 करोड़ रुपए। प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने की मंजूरी। साथ ही कैबिनेट ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की सराहना की।

केंद्र सरकार के प्रयासों का किया स्वागत
बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया।