खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता वाली सीएम हेल्पलाइन में इंदौर जिले ने महज 15 दिन में बड़ी छलांग लगाई है।

राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही पर अधिकारियों को नोटिस और लगातार समीक्षा के बाद इंदौर D ग्रेड से सीधे A ग्रेड में पहुंच गया है। ताजा रैंकिंग में इंदौर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।

कुछ दिन पहले तक राजस्व मामलों में इंदौर की स्थिति बेहद खराब थी। 5 अगस्त को जिला 48वें स्थान पर था और D ग्रेड में शामिल था। प्रदेश के टॉप जिलों में रहने वाला इंदौर अचानक इतनी नीचे पहुंचा तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया।

कलेक्टर ने दिखाई सख्ती
जिले की खराब स्थिति सामने आने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित मामलों की समीक्षा की।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को एक-एक कर नोटिस जारी किए गए और मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए।

इसके बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी दिखाई दी। अधिकारियों की कोर्ट लगाई गईं और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर फोकस किया गया।

26 में से 23 अधिकारी D ग्रेड में थे
5 अगस्त की स्थिति पर नजर डालें तो इंदौर की तस्वीर बेहद चिंताजनक थी। जिले की कुल 26 राजस्व कोर्ट में से 23 अधिकारी D कैटेगरी में थे।

सिर्फ एक अधिकारी की कोर्ट A कैटेगरी और दो अधिकारियों की कोर्ट C कैटेगरी में थी। इसी वजह से जिले की ओवरऑल रैंकिंग भी गिरकर 48वें स्थान पर पहुंच गई थी।

15 दिन में ऐसे बदली रैंकिंग
प्रशासन की सख्ती के बाद राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी आई। 15 अगस्त के आसपास इंदौर C रैंकिंग में पहुंच गया। उस समय 5 अधिकारी A ग्रेड, 9 अधिकारी B ग्रेड, 8 अधिकारी C ग्रेड और 4 अधिकारी D ग्रेड में थे।

इसके बाद अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों के निराकरण पर और तेजी से काम किया। 22 अगस्त की ताजा स्थिति में इंदौर A ग्रेड में पहुंच गया है।

राजस्व कोर्ट और शिविरों से मिला फायदा
अधिकारियों ने लंबित मामलों के निराकरण के लिए लगातार राजस्व कोर्ट लगाईं। इसके साथ ही राजस्व शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया गया।

सीएम जनविश्वास अभियान के तहत भी आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। इसका सीधा असर सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में दिखाई दिया।

प्रदेश में दूसरे नंबर पर इंदौर
ताजा रैंकिंग में गुना जिले के बाद इंदौर प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी महज 15 दिनों में 48वें स्थान और D ग्रेड से निकलकर इंदौर ने टॉप-2 में जगह बना ली।

प्रशासन के लिए अब चुनौती इस प्रदर्शन को बनाए रखने की है, ताकि लंबित राजस्व मामलों के साथ सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी समय पर निराकरण होता रहे और इंदौर दोबारा निचली रैंकिंग में न पहुंचे।

D से A तक का यह बदलाव प्रशासनिक सख्ती और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के असर के तौर पर देखा जा रहा है।