खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर-देवास बायपास की बदहाल हालत और सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों को लेकर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कड़ी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण सड़क की वास्तविक स्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है। बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद NHAI की ओर से सड़क की समस्याओं पर जवाब देने के बजाय याचिका की सुनवाई योग्य होने पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI के इंदौर स्थित प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने उन्हें सड़क से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और भविष्य में बायपास के नियमित रखरखाव की ठोस व्यवस्था बताने को कहा है।

गड्ढों से लेकर जर्जर अंडरपास तक उठाए सवाल
यह जनहित याचिका मातृ फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता अमेय बजाज के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इंदौर-देवास बायपास पर टोल वसूली जारी है, लेकिन सड़क के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, जलभराव, जाम नालियां और ऊबड़-खाबड़ रास्ते वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने पुलों और पुलियाओं में दरारें, खराब सर्विस रोड और जर्जर अंडरपास की स्थिति भी कोर्ट के सामने रखी। इन दावों के समर्थन में तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं।

टोल वसूली रोकने की मांग, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया आदेश
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दो आवेदन पेश किए। पहले आवेदन में सड़क का उचित रखरखाव नहीं होने का हवाला देते हुए बायपास पर टोल वसूली तत्काल बंद करने की मांग की गई।

दूसरे आवेदन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2026 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई। वहीं NHAI की ओर से अधिवक्ता अंबिका प्रताप सिंह ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया।

अब अधिकारियों को देना होगा जवाब
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को जारी किया गया। चार पेज के आदेश में कोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर सड़क की मौजूदा समस्याओं के समाधान और भविष्य की रखरखाव योजना पर जवाब मांगा है।

हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस सुनवाई में NHAI की रिपोर्ट और सड़क सुधार को लेकर उसकी कार्ययोजना पर सभी की नजर रहेगी।