खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता नियमों में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने दलील दी कि विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है।

10 अगस्त को बदले पात्रता नियम
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक भर्ती के समय जो योग्यता तय थी, अभ्यर्थियों ने उसी के आधार पर आवेदन किया था। बाद में 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस संशोधन को मौजूदा भर्ती पर लागू करने पर आपत्ति जताई है।

उनका कहना है कि निजी संस्थानों से मिली योग्यता को भविष्य की भर्तियों में मान्यता देने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बाद में किए गए संशोधन से मौजूदा भर्ती के अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर रोक
जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 31 मार्च की मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर 2026 को होगी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि संशोधित पात्रता नियमों को मौजूदा भर्ती पर लागू न किया जाए और मूल विज्ञापन की शर्तों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।