खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान 18,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस उधारी के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।

जुलाई में 3,600 करोड़ का कर्ज
आरबीआई की स्वीकृत उधारी योजना के अनुसार, सरकार 8 जुलाई को दो चरणों में 1,600 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी। दोनों ऋण अलग-अलग अवधि के होंगे।

अगस्त में 7,000 करोड़ की उधारी
अगस्त में सरकार दो चरणों में कुल 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।
5 अगस्त: 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये
19 अगस्त: 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये

सितंबर में सबसे ज्यादा 8,000 करोड़
सितंबर में सरकार सबसे अधिक 8,000 करोड़ रुपये की उधारी करेगी।
2 सितंबर: 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये
16 सितंबर: 1,000 करोड़, 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये
30 सितंबर: 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये
सरकार द्वारा लिए जाने वाले ये सभी ऋण 6 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 21 से 25 वर्ष की अलग-अलग अवधि के होंगे।

पांच लाख करोड़ के पार पहुंचा राज्य का कर्ज
राज्य सरकार पर कुल कर्ज 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इसका असर प्रति व्यक्ति कर्ज पर भी दिखाई देता है। अनुमान है कि प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक पर औसतन 55 हजार रुपये से अधिक का कर्ज है।

क्यों ले रही है सरकार नया कर्ज?
सरकार यह उधारी पुराने ऋणों की अदायगी, विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और अन्य सरकारी खर्चों के लिए कर रही है। राज्य सरकार हर तिमाही में आरबीआई के माध्यम से बाजार से ऋण जुटाती है, जिससे वित्तीय आवश्यकताओं और देनदारियों का प्रबंधन किया जा सके।