खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार ने विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण लेने जा रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए राज्य विकास ऋण के माध्यम से दो चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

कर्ज बढ़कर 13,800 करोड़ रुपए हो जाएगा
इस नए ऋण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 13,800 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि प्रदेश पर कुल देनदारी पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर करीब 5.02 लाख करोड़ रुपए तक रुपए पहुंच जाएगा।

दो चरणों में लेंगे 2800 करोड़ रुपए
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार दो अलग-अलग अवधि और ब्याज दर वाले बॉन्ड जारी करेगी। पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए की राशि मध्यप्रदेश एसजीएस-2034 के री-इश्यू के माध्यम से जुटाई जाएगी। इस बॉन्ड पर 7.64 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा और इसकी अवधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है।

दूसरे चरण में 1200 करोड़ रुपए का ऋण मध्यप्रदेश एसजीएस-2048 के जरिए लिया जाएगा। इस पर 7.83 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी और इसकी अवधि 22 वर्ष रखी गई है।दोनों ऋणों की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से कराई जाएगी।

विकास परियोजनाओं के लिए लिया जाएगा ऋण
राज्य सरकार का दावा है कि कर्ज से प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार से इसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राशि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिजली वितरण व्यवस्था, जल संसाधन विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, संचार सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च की जा सकती है।

पांच लाख करोड़ के पार पहुंचा कर्ज
वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश पर कुल कर्ज 4.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार लगातार बाजार से ऋण लेकर विकास योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करती रही है। अब 2800 करोड़ रुपए के नए ऋण के बाद राज्य का कुल कर्ज बढ़कर लगभग 5 लाख 2 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।