खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर ऊर्जा, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।

ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार की कड़ी नजर
बैठक में देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को बाधारहित बनाए रखने पर खास जोर दिया गया। कच्चे तेल, गैस और खाद की उपलब्धता को लेकर सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

टॉप मंत्रियों की मौजूदगी
इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केमिकल एंड फर्टिलाइजर और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिहं पुरी, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए।

संकट की जड़: मिडिल ईस्ट में युद्ध
प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। हालात तब और बिगड़े जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ा और इसमें यूनाइटेड स्टेट की भी भूमिका सामने आई।

कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा असर
दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है, वहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भारत सहित कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है।

LPG सप्लाई सामान्य, पैनिक बुकिंग घटी
सरकार के मुताबिक घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल सामान्य है और लोगों में घबराहट के चलते की जा रही बुकिंग में कमी आई है। अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए कमर्शियल गैस आवंटन बढ़ाया गया है।

PNG विस्तार और सप्लाई चेन सुधार पर जोर
सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को तेजी से बढ़ा रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि सिलेंडर पर निर्भरता कम हो।

जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बताया गया है और सप्लाई चेन को सुचारु रखने के प्रयास जारी हैं।

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता
सरकार मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी नजर बनाए हुए है। दूतावास लगातार संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया भी जारी है।