खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में मंगलवार को नए साल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस बैठक में सरकार ने जहां दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी, वहीं सड़क और पुल निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला भी लिया गया।

दो सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं बुरहानपुर में 922 करोड़ की सिंचाई परियोजना और नेपानगर में 1,676 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

इन दोनों योजनाओं से विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण की मंजूरी दी गई।

सड़क और 1200 पुलों का निर्माण
कैबिनेट ने प्रदेश में सड़कों और लगभग 1200 पुलों के निर्माण के लिए कुल 17,196 करोड़ खर्च करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से ग्रामीण और शहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

पीएम जनमन योजना के तहत 1,039 करोड़ स्वीकृत
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 1,039 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को जारी रखने की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय पीएमजीएसवाई फेज-1 और फेज-2 के बचे कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना को मंजूरी। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को हरी झंडी मोटरयान कर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के तहत संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

ई-कैबिनेट की ओर कदम
कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट प्रदान किए गए। इनका उपयोग ई-कैबिनेट सिस्टम के तहत किया जाएगा। सरकार के अनुसार, आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद बैठकें पूरी तरह डिजिटल (ई-कैबिनेट) माध्यम से आयोजित की जाएंगी।