खुलासा फर्स्ट, भोपाल/इंदौर।
मध्य प्रदेश के पंजीयन विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ईओडब्ल्यू की एफआईआर, विवादित रजिस्ट्री प्रकरण और शासन से कानूनी टकरावों के बावजूद इंदौर में पदस्थ वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अंबरेश नायडू का नाम तबादला सूची में शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर विभागीय और प्रशासनिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

तबादला सूची में कई अधिकारी बदले, नायडू यथावत
वाणिज्यिक कर विभाग की पंजीयन शाखा द्वारा 16 जून की रात जारी तबादला सूची में वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयक, वरिष्ठ उप पंजीयक और उप पंजीयक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए।

इंदौर-1 की वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजूलता पटेल को उज्जैन भेजा गया, जबकि रायसेन में पदस्थ रजनेश कुमार सोलंकी को इंदौर-1 की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि लंबे समय से विवादों में रहे वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अंबरेश नायडू का नाम किसी भी सूची में नहीं होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है।

EOW की जांच और FIR के बाद भी नहीं हुआ तबादला
डॉ. नायडू का नाम उस विवादित रजिस्ट्री प्रकरण में सामने आया था, जिसमें आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एफआईआर दर्ज की थी। मामले में प्रशासनिक जांच के दौरान करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान और कथित अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए थे।

हालांकि बाद में डॉ. नायडू ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पर अंतरिम राहत मिल गई थी। इसके अलावा पूर्व में हुए एक तबादले को भी उन्होंने न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करा लिया था।

शासन से टकराव के बावजूद पद पर बने रहने पर सवाल
सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में नायडू और शासन के बीच कई मामलों को लेकर कानूनी विवाद रहे हैं। इसके बावजूद उनका तबादला नहीं होना विभाग के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि नायडू की मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ के कारण उनका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में शासन या विभाग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

हाईकोर्ट के फैसले भी बने चर्चा का विषय
जानकारों का मानना है कि पूर्व में ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत और चल रहे न्यायिक मामलों ने भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित किया हो सकता है। शासन पहले भी इस मामले में न्यायालय में कानूनी चुनौती का सामना कर चुका है।

पंजीयन विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल
विभाग ने कुल सात अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेशभर में कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें उज्जैन, इंदौर, रायसेन, रतलाम, ग्वालियर, देवास, खरगोन, जबलपुर, सिंगरौली सहित कई जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है, लेकिन इंदौर में अंबरेश नायडू का पद पर बने रहना इस पूरी सूची का सबसे चर्चित विषय बन गया है।

कई सवालों के जवाब अभी बाकी
ईओडब्ल्यू जांच, विवादित रजिस्ट्री प्रकरण, पूर्व तबादला विवाद और न्यायालयी लड़ाइयों के बीच नायडू का तबादला न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि चल रही जांच और लंबित मामलों का भविष्य में उनके प्रशासनिक दायित्वों पर क्या असर पड़ता है।