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कुर्सियां खाली दावेदार भारी: आखिर कब खुलेगा मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा; तीन साल बाद भी खाली पड़े प्रमुख निगम-मंडल और प्राधिकरण

Khulasa First

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संवाददाता

18 नवंबर 2026, 2:13 pm
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कुर्सियां खाली दावेदार भारी

गुटबाजी या वर्चस्व की जंग, लालबत्ती का लंबा इंतजार

सत्ता, संगठन और सियासी संतुलन की नहीं सुलझ रही गुत्थी

इंदौर-भोपाल में दिग्गजों की खींचतान ने उलझाया पेंच, क्या असंतोष थामने के लिए ‘शिवराज फॉर्मूले’ पर चल रही मोहन सरकार?

इंदौर में दिग्गजों का दांव तो भोपाल में समीकरणों का फेर, चुनावी साल से पहले ऊर्जा भरने की रणनीति पर काम कर रही भाजपा

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन सत्ता की सीढ़ी माने जाने वाले निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों की कुर्सियां आज भी सूनी पड़ी हैं। आईडीए से लेकर भोपाल विकास प्राधिकरण तक करीब 150 प्रमुख पदों पर अटकी इस ताजपोशी ने प्रदेश के सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या इंदौर-भोपाल जैसे बड़े शहरों में स्थानीय दिग्गजों की गुटबाजी और वर्चस्व की जंग ने इन नियुक्तियों पर ब्रेक लगा रखा है? या फिर सत्ता और संगठन के नए नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाने की कवायद में यह देरी हो रही है?

मौजूदा सरकार भी पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की उस ‘अंतिम समय वाली रणनीति’ पर तो नहीं चल रही, जहां असंतोष को थामने और चुनावी टॉनिक देने के लिए पदों को आखिरी वक्त तक बचाकर रखा जाता था।

इस सन्नाटे के पीछे केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि गहरी सियासी बिसात छिपी है। एक तरफ स्थानीय क्षत्रपों के बीच अपने समर्थकों को बैठाने की होड़ यानी ‘वर्चस्व की जंग’ चल रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता और संगठन के बदलते समीकरणों में संतुलन साधने की चुनौती है।

सत्ता-संगठन में तालमेल से फिर उम्मीदें जागीं
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में पद बांट देने से वंचित रह गए नेताओं में नाराजगी फैलती है, जिसका असर सरकार के कामकाज और पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर पड़ता है। पदों को ‘गाजर’ की तरह लटकाए रखने से दावेदार सक्रिय और अनुशासित बने रहते हैं।

सरकार के चौथे या पांचवें वर्ष में नियुक्तियां करने से जमीनी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय क्षत्रपों में नई ऊर्जा का संचार होता है, जिसका सीधा लाभ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी को मिलता है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के बीच हुई हालिया बैठकों में बचे हुए पदों पर मंथन तेज हुआ है।

स्पष्ट है कि सरकार अब ‘फूंक-फूंककर कदम रखने’ की नीति छोड़कर चुनावी तैयारियों के मद्देनजर जल्द ही इंदौर-भोपाल समेत बाकी प्राधिकरणों की सूची जारी करने की दिशा में बढ़ रही है।

इसमें संगठन स्तर पर बची शेष नियुक्तियों पर भी फोकस किया गया है। जैसे इंदौर में भाजयुमो अध्यक्ष पद पर गुटीय घमासान के चलते फैसला नहीं हो पा रहा है।

मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के करीब तीन वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा अभी तक पूरी तरह नहीं खुल सका है। हालांकि अप्रैल 2026 में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, वन विकास निगम और अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग जैसे कुछ निकायों में नियुक्तियां की गईं, परंतु इंदौर विकास प्राधिकरण और भोपाल विकास प्राधिकरण समेत करीब 150 पद आज भी खाली हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस देरी के पीछे किसी एक कारण के बजाय गुटबाजी, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति का मिला-जुला असर दिखाई देता है।

इसमें गुटबाजी और ‘वर्चस्व’ की जंग अहम कारण है। इसी कारण इंदौर-भोपाल का पेंच फंसा हुआ है।

जहां विवाद नहीं था वहां नियुक्तियां पहले कर दी गईं, लेकिन इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों के विकास प्राधिकरणों में स्थानीय दिग्गजों की खींचतान ने मामला उलझा रखा है। इंदौर का समीकरण आईडीए अध्यक्ष पद के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला जैसे दिग्गज अपने समर्थकों को बैठाने के लिए जोर लगा रहे हैं।

वहीं मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी रुचि आईडीए में अपने समर्थक को कुर्सी देने की है। बड़े नेताओं के बीच सहमति न बन पाने के कारण इंदौर अब तक खाली हाथ है।

पहले चरण की नियुक्तियों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के करीबियों को तवज्जो मिली, जबकि शिवराजसिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कई समर्थक पीछे रह गए। ऐसे में बाकी बचे पदों पर सभी गुटों को साधना बड़ी चुनौती बन गया है।

सत्ता और संगठन के बीच समन्वय की प्रक्रिया भी देरी का एक प्रमुख कारण रही है। प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल और बाद में नए संगठन महामंत्री के रूप में चंद्रशेखर तिवारी की नियुक्ति हुई।

सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर तिवारी के पदभार संभालने के बाद उन्होंने पहले पूरे राजनीतिक समीकरणों को समझा और अब जाकर संगठन व निगम-मंडलों की नियुक्तियां एक साथ करने की हरी झंडी दी है।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा नेतृत्व ने ‘एक व्यक्ति, एक पद’ तथा क्षेत्रीय-जातीय संतुलन का कड़ा नियम लागू किया है। दावेदारों की लंबी फौज, जिसमें हारे हुए पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस से आए नेता शामिल हैं, के बीच छंटनी करने में समय लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि मौजूदा सरकार भी पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के पैटर्न पर चलती दिख रही है।

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