विकसित भारत को समर्पित बजट, शहरों के विकास की रफ्तार और तेज होगी

बजट विकसित भारत का रोडमैप

बजट-2026 इनका कहना है...

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है।

यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में केंद्रीय बजट पर विषय-विशेषज्ञों से संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सराहना हो रही है।

वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है।

इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया।

राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ का अनुदान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मध्यप्रदेश को भी लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केंद्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों की दवाएँ भी सस्ती होंगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी।

इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में
विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास करने को प्राथमिकता दी गई है, इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ए.आई. के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त गाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थलों को खोलने के निर्णय से देश-विदेश के लोग हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत से परिचित और प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों को टैक्स में दी गई राहत से वैश्विक स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ- सबका विकास की भावना के अनुरूप है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताते हुए कहा कि देश के युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के कल्याण को समर्पित बजट है। विभिन्न प्रावधानों से शहरों के विकास की रफ्तार और तेज होगी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास का बजट है।

इससे भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, अगले 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति परियोजना के माध्यम से जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक प्रयास के साथ ही तकनीकी एवं कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तकनीक कार्य कुशलता की दृष्टि से भविष्य के भारत के लिए यह ऐतिहासिक कदम है।

महापौर ने कहा कि डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लिवर संबंधित रोग, इसी वजह से सरकार का पूरा फोकस रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होगा, ताकि इन बीमारियों से निपटने की क्षमता मजबूत की जा सके। आम जनता के स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार की जागरूकता का परिणाम है।

आत्मनिर्भरता... महापौर ने कहा कि बजट में घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें अग्निशमन उपकरण से लेकर लिफ्ट और सुरंग खोदने वाली मशीनें तक शामिल हो सकती हैं।

विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में इस योजना का ऐतिहासिक लाभ होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई तरह के नवाचार किए गए हैं। आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। सरकार के फैसलों से हमने नागरिकों को लाभ पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की है। विशेष रूप से विगत वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की दृष्टि से 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट की दर से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है।

सर्वांगीण विकास... महापौर ने कहा कि यह बजट देश के सर्वागीण विकास का बजट है। बजट में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना विशेष रूप से समग्र शहरी विकास और ग्रामीण विकास पर फोकस है।

आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सामान्य नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सुविधाएं और अवसर देने वाली प्राथमिकताएं शामिल हैं।

घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। सरकार ने लोक-लुभावनवाद की बजाय आम लोगों सीधे फायदे पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासन के कार्य योजना को देखें तो नीतिगत फैसलों से मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

सुधार, निवेश और युवा शक्ति के लिए उन्नत बजट का स्वागत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बजट भाषण के लाइव प्रसारण का आयोजन एसोसिएशन कार्यालय में किया, जिसमें एक्सपर्ट सीए पेनालिस्ट अर्पित मित्तल जयपुर, समकित भंडारी सीए इंदौर सहित कंपनी सेक्रेटरी इंस्टिट्यूट के वाइस प्रेसिडेंड मनीष जोशी उपस्थित रहे।

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अध्यक्ष योगेश मेहता ने बजट को ऐतिहासिक व विकसित भारत का रोडमैप बताते हुए इसका स्वागत किया है। आपने कहा कि यह बजट 2026 भारत को ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में ले जाने वाला बजट है, साथ ही कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस करते हुए यह बजट विश्व-स्तरीय, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्णायक दिशा तय करता है।

बजट में मेन्यूफैक्चरिंग / उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, कृषि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है, वहीं रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड का बजट आवंटित किया जाना देश की सुरक्षा के हित में और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस सराहनीय है उद्योग जगत ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड रू का कोष रखा गया है जो निश्चित ही लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा और भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों का विकास होगा।

बजट के पश्चात एसोसिएशन में उपस्थित सीए अर्पित मित्तल एवं समकित भंडारी द्वारा उद्योगों को बजट पर सक्षिप्त में प्रतिक्रियाएं देते हुए बजट में निहित पहलुओं की जानकारी साझा की और बजट को सकारात्मक बताया। कार्यकम का संचालन मानद सचिव तरूण व्यास ने किया। आभार कोषाध्यक्ष अनिल पालीवाल ने माना।

इस असवर पर एसोसिएशन के हरीश नागर, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सतीश मित्तल, मोहनसिंग रघुवंशी, नितिन तेंदूलकर, नवीन धूत, रूचिल डोसी, गुरविरसिंह, सीएम जैन, जेपी नागपाल, मधुसूदन भलिका सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों सहित दी इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम: सुमित मिश्रा
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने केंद्रीय बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताते हुए कहा इसमें अधोसंरचना विकास के साथ जनाकांक्षाओं को पूरा करने और सभी वर्गों के कल्याण पर पूरा फोकस है।

धार्मिक नगरों के विकास के लिए 5000 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 40, 000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले समय में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते सुलभ होंगे, दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी।

डॉ. पंकज ने कहा- न्यायिक बोझ करेगा कम
अधिवक्ता डॉ. पंकज वाधवानी ने कहा विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक सुधारों के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता का संकेत देता है। कर व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने से विवादों में कमी आ सकती है। हालांकि, व्यापारियों और पेशेवरों से जुड़े कानूनी अनुपालन को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए और स्पष्ट दिशा-निर्देश और मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।

आम आदमी की जेब पर चुप्पी: सीए सोमेंद्र शर्मा
सी एम सोमेंद्र शर्मा ने कहा केंद्रीय बजट 2026–27 को सरकार ने ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक मज़बूत कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। आंकड़ों की दृष्टि से संतुलित, अनुशासित और भविष्योन्मुख है लेकिन आम मध्यमवर्गीय करदाता को राहत नहीं मिली।

न आयकर स्लैब में बदलाव हुआ, न मानक कटौती बढ़ी न नई कर व्यवस्था में अतिरिक्त कर राहत दी गई।सरकार का दृष्टिकोण रणनीतिक है, पर आम नागरिक का मूल्यांकन आज भी इसी प्रश्न से होगा मेरी जेब पर क्या असर पड़ा?

आत्मनिर्भर मप्र का संदेश भी: दीपक जैन (टीनू)
भाजपा नेता दीपक जैन (टीनू) का मानना है बजट में विशेष रूप से मप्र के लिए कई महत्वपूर्ण हैं, जो राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेंगी। भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को पहली बार आवंटन मिला है। भोपाल में प्रस्तावित ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर और आदिवासी क्षेत्रों में खेल हब की स्थापना से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

धार जिले में स्थापित पीएम मित्र पार्क को पूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। राज्य के नौ टाइगर रिजर्व्स के बफर ज़ोन के विकास के लिए ₹390 करोड़ की योजना से वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

मजबूत होंगे एमएसएमई और स्टार्टअप: दीपक भंडारी
ग्लो बल फॉरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने कहा एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ के बजट की घोषणा, छोटे उद्योगों को चैपिंयन बनाने का संकल्प जो टीयर 2-3 सिटीज के साथ ही ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करेगा।

प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब से रोजगार बढ़ेंगे l विदेश यात्रा सस्ती होने से लघु उद्योग विदेश में ज्यादा घूम पाएंगे और निर्यात को बढ़ावा दे पाएंगे l रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ इनोवेशन का दायरा छोटे उद्योगों में तेजी से बढ़ेगा l

हेल्थ, महिला-छात्रों पर फोकस: डॉ. दीप्ति सिंह हाड़ा
डॉ. दीप्ति सिंह हाड़ा ने कहा हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला दूरदर्शी बजट है। हेल्थ सेक्टर, महिलाओं और छात्रों पर फोकस मानव संसाधन को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत संकल्प को नई ऊर्जा देगा। किसानों, छात्रों, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों, हेल्थकेयर वर्कर्स, महिलाओं और यात्रियों तक हर वर्ग को ध्यान में रखा हैं।

कैंसर, डायबिटीज (शुगर) सहित 17 आवश्यक दवाओं पर सीमा शुल्क समाप्त होने से इलाज सस्ता और सुलभ होगा। 5 नए मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी रहेगी। हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विशेष गर्ल्स हॉस्टल व महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘शी मार्ट्स’ सराहनीय है।

आयकर पेनल्टी में कटौती से राहत: डॉ. अभय शर्मा
सीए और स्वतंत्र निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन डॉ. अभय शर्मा ने कहा आयकर में मिसरिपोर्टिंग ऑफ इनकम में 200% पेनल्टी को 100% पर रिस्ट्रिक्ट किया है, यह स्वागतयोग्य है। इससे सर्च एवं सर्वे के केसेस में बड़ी राहत मिलेगी।

आयकर रिटर्न नॉन बिज़नेस टैक्स पेयर के लिए दाखिल किए जाने वाले ईटीआर फॉर्म 1 एवं 2 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा नॉन ऑडिट बिज़नेस एवं ट्रस्ट के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त नियत की गई है। इससे करदाताओं एवं टैक्स प्रोफेशनल्स को सुविधा होगी।

सार्वजनिक पूंजी व्यय में वृद्धि सराहनीय: डॉ. द्विवेदी
अर्थशास्त्री और समूह निदेशक ऑक्सफोर्ड-इंदौर इंटरनेशनल शिक्षा समूह इंदौर प्रो. पुनीतकुमार द्विवेदी ने कहा 12.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा बल्कि विभिन्न उद्योगों में निवेश की संभावना भी बढ़ेगी। इससे उद्यमिता को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट के अनुसार भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेट निर्माण लैब की स्थापना करेगा। इस पहल से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान तथा नवाचार की दिशा में नया अवसर मिलेगा।

विदेश यात्रा पर टैक्स घटने से होगी आसानी: अमृता जैन
उच्च न्यायालय अधिवक्ता अमृता विवेक जैन का मानना है सरकार का फोकस आम आदमी को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर नजर आता है। आयकर राहत और विदेश यात्रा पर टैक्स घटाने से मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

आर्थिक सुधारों के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप्स, विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा और पुनर्गठन का प्रस्ताव है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रख बैंकिंग सेक्टर के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की योजना भी पेश की गई है।