खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। यह अत्याधुनिक केंद्र महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (MCTE) और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में डेटा किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है। ऐसे में साइबर अपराधों की रोकथाम, डेटा सुरक्षा और अत्याधुनिक शोध को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

साइबर सुरक्षा अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी
भोपाल में आयोजित साइबर सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज साइबर सुरक्षा केवल पुलिस या आईटी विभाग का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे राज्य और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साइबर हमलों और डिजिटल अपराधों के नए खतरे सामने आ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों और आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

महू का सैन्य संस्थान बनेगा रिसर्च का आधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर महू स्थित MCTE और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और आधुनिक तकनीकों के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा।

सरकार का लक्ष्य केवल साइबर हमलों पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संभावित खतरों का पहले से आकलन कर उन्हें रोकने की क्षमता विकसित करना है।

सरकारी विभागों से डेटा लीक का खतरा सबसे अधिक
कार्यशाला में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेलवेंद्रन ने बताया कि बैंकिंग से जुड़े अधिकांश साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाला डेटा बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों और नागरिक सेवाओं से जुड़े संस्थानों से लीक होने की आशंका रहती है।

नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नवाचार में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कई विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है, इसलिए नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

डीबीटी ने बदली सरकारी योजनाओं की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि जनधन खातों और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है। अब लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका में कमी आई है।

डेटा चोरी पर सरकार उठाएगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों के डिजिटल अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसी नागरिक का डेटा सरकारी लापरवाही के कारण चोरी होता है, तो उसकी आर्थिक भरपाई की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सड़क, बिजली और पानी बुनियादी जरूरत हैं, उसी तरह डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा भी एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।