खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम अपनी प्रशासनिक नाकामी और लचर कार्यप्रणाली को छुपाने के लिए अब जनसुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे से खिलवाड़ करने पर उतर आया है। शहर की बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक परिसरों, स्कूलों और अस्पतालों में वर्षों से धड़ल्ले से चल रहे अवैध एवं खतरनाक अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर ठोस दंडात्मक कदम उठाने के बजाय निगम प्रशासन केवल चेतावनी देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है।

अग्नि सुरक्षा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने या सील करने का कड़ा रुख अपनाने के बजाय नगर निगम ने जनता के मत्थे ही खतरा मढ़ दिया है। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशों का हवाला देकर चलाए जा रहे इस तथाकथित निरीक्षण अभियान में अपर आयुक्त प्रखर सिंह के आदेश पर शहर की दर्जनभर से ज्यादा इमारतों के बाहर ‘अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित’ अंकित करके इतिश्री कर ली गई है। यह ढुलमुल रवैया साफ दर्शाता है कि निगम प्रशासन रसूखदार इमारत मालिकों पर सीलिंग की सख्त कार्रवाई करने से हिचक रहा है और केवल प्रचार तंत्र के सहारे अपनी लाचारी का ढोल पीट रहा है।

जिन स्थानों पर निगम को सीलबंदी की कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां मासूम बच्चों के स्कूल, गंभीर मरीजों के अस्पताल और भारी भीड़ वाले गेमिंग जोन धड़ल्ले से चल रहे हैं। आड़ा बाजार गेमिंग जोन, द्रविड़ नगर, होटल रीगल रीजेंसी, प्रकृति कॉर्पोरेट, आशा ड्रेसेस, अनमोल हॉस्पिटल, पर्पल यूनाइटेड किड्स, पिज़्ज़ा हट, 27 बृजेश्वरी, फर्स्टक्राई, लिटिल मिलेनियम, द्रौणाचार्य जिम, द गेमिंग जंक्शन, एलीट पिक बॉल, ऑप्टिमम बिल्डिंग, लवकुश अपार्टमेंट, केरलीय समाजम पब्लिक स्कूल, पारसी मोहल्ला स्थित गर्ल्स हॉस्टल तथा स्कीम-94 स्थित 25 सादगी भवन जैसे अति संवेदनशील स्थानों पर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया।

किसी भी क्षण बड़े अग्निकांड का कारण बन सकने वाले इन परिसरों को बेरोक-टोक संचालित होने देना निगम अधिकारियों की घोर लापरवाही और आपराधिक मौन का खुलासा करता है। आम नागरिकों को इन इमारतों से दूर रहने की नसीहत जारी करके नगर निगम ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वह व्यवस्था दुरुस्त कराने में पूरी तरह असमर्थ है।

नियम-कानून का डंडा चलाने के बजाय आम जनता को अपनी जान खुद बचाने की सलाह देना नगर निगम प्रशासन के निकम्मेपन की पराकाष्ठा है। यदि इन असुरक्षित घोषित परिसरों में कोई अप्रिय घटना या आगजनी होती है, तो उसकी सीधी जवाबदेही कागजी कार्रवाई में उलझे इंदौर नगर निगम प्रशासन की होगी।