ठेकेदार का कारनामा, कचरा प्लांट की जगह निजी कॉलोनियों में डंप की निर्माण से निकली सामग्री, मौके पर पकड़े डंपर-पोकलेन

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विकास के नाम पर निकलने वाला निर्माण का मलबा अब एक बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नगर निगम की नाक के नीचे चल रहे इस खेल में ठेकेदारों ने मलबे को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने के बजाय उसे निजी कॉलोनियों में खपाना शुरू कर दिया है।

मलबे के इस अवैध कारोबार ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को प्राप्त हुई शिकायतों के बाद राऊ क्षेत्र में की गई छापेमारी ने इस पूरे घोटाले की परतें खोल दी हैं।

निजी लाभ के लिए सरकारी संसाधन का इस्तेमाल
मामले की गंभीरता तब सामने आई, जब निगम की जांच टीम ने राऊ क्षेत्र में एक निजी कॉलोनी में नगर निगम के आधिकारिक डंपरों को मलबा खाली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

मौके पर पोकलेन मशीनें और डंपर मौजूद थे, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि निगम का संसाधन सरकारी खजाने को भरने के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

नेटवर्क की जड़ें कहीं गहरी- इस कार्रवाई के बाद निगम प्रशासन ने ठेकेदार पर पचास हजार रुपए का तत्काल जुर्माना तो लगा दिया है, लेकिन शहर में मलबे के नाम पर चल रहे इस बड़े नेटवर्क की जड़ें कहीं गहरी नजर आ रही हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को आवेदन दे दिया गया है, ताकि इस पूरे रैकेट के सरगनाओं तक पहुंचा जा सके।

प्लांट तक बमुश्किल सत्तर डंपर ही पहुंच रहे
शहर में निर्माण और तोड़फोड़ से प्रतिदिन करीब सौ से सवा सौ टन मलबे का उत्सर्जन होता है। देवगुराड़िया स्थित सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जिसे लाखों-करोड़ों के निवेश से अत्याधुनिक बनाया गया है, उसकी दैनिक क्षमता दो सौ टन है। गणित बिल्कुल स्पष्ट है, बावजूद इसके प्लांट तक बमुश्किल सत्तर डंपर ही पहुंच रहे हैं।

रिसाइकिलिंग और ब्लॉक निर्माण का कार्य ठप पड़ा
बाकी के सवा सौ से डेढ़ सौ डंपर कहां जा रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्लांट में पर्याप्त कच्चा माल न पहुंचने के कारण रिसाइकिलिंग और ब्लॉक निर्माण का कार्य ठप पड़ा है, जिससे निगम को न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

जीपीएस लगे होने का दावा
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के तकनीकी तंत्र पर उठ रहा है। स्वच्छता अभियान में देश में नंबर वन रहने वाले इंदौर में मलबे के वाहनों में जीपीएस लगे होने का दावा किया जाता है।

बावजूद इसके, यदि शहर का मलबा प्लांट के बजाय निजी कॉलोनियों में डल रहा है, तो जीपीएस मॉनिटरिंग रूम क्या कर रहा था? यह महज लापरवाही है या निगम में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत से चल रहा संगठित भ्रष्टाचार।

मिट्टी, नालों की गाद और जलकुंभी के निपटान में भी हेराफेरी
सूत्रों का कहना है कि यह केवल निर्माण मलबे तक सीमित नहीं है। तालाबों के गहरीकरण से निकलने वाली मिट्टी, नालों की गाद और जलकुंभी के निपटान में भी इसी तरह की हेराफेरी की जा रही है।

इन कार्यों के लिए आवंटित बजट और वास्तविक कार्य में भारी अंतर होने की संभावना जताई जा रही है। ठेकेदार अक्सर मलबे को इधर-उधर बेचकर दोहरी कमाई कर रहे हैं एक तरफ सरकारी बिलिंग से और दूसरी तरफ निजी कॉलोनियों में मलबा डंप करने की एवज में मिलने वाली अवैध राशि से।