खुलासा फर्स्ट, बड़वानी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी में जन विश्वास अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मौके पर ही बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर डिप्टी कलेक्टर (तत्कालीन तहसीलदार), 2 पटवारी,दो सीएमओ, सहायक यंत्री और तत्कालीन सीईओ समेत 7 अफसर-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता के काम में देरी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

सीएम बोले- समय सीमा में निपटाएं शिकायतें
कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन समेत सभी जनसमस्याओं का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।

पीएम किसान मामले में डिप्टी कलेक्टर और पटवारियों पर कार्रवाई
राजपुर तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन और भुगतान में देरी की शिकायत मिली थी। समीक्षा के दौरान मामला लंबित पाए जाने पर तत्कालीन तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर आशा परमार सहित संबंधित दोनों पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास योजना में 3 अधिकारी नपे
राजपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सामने आई। इसके बाद दोनों मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और सहायक यंत्री के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

संबल योजना में भुगतान में देरी पर सीईओ पर गिरी गाज
पानसेमल क्षेत्र में संबल योजना के तहत अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत सामने आई थी। जांच में भुगतान में देरी पाए जाने पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सिंह राठौर के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनता की शिकायतों पर सीएम का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या अनावश्यक देरी करने वालों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।